
बिहार सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक शानदार अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अब उन अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिन्होंने प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) पास कर ली है और अब मुख्य परीक्षा (Mains) की तैयारी में जुटे हैं।
योजना का मकसद
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि SC/ST वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें सफलता की राह पर आगे बढ़ाया जाए। बहुत से उम्मीदवार आर्थिक सीमाओं के कारण तैयारी जारी नहीं रख पाते, ऐसे में यह स्कीम उनके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आई है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
किन परीक्षाओं के लिए मिलेगा लाभ
यह योजना कई प्रतिष्ठित परीक्षाओं को कवर करती है, जैसे UPSC, BPSC, बिहार न्यायिक सेवा, NDA, CDS, बैंकिंग, रेलवे, और SSC (कर्मचारी चयन आयोग)। अगर कोई अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की Prelims पास कर चुका है, तो उसे Mains परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार की ओर से ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि परीक्षा के स्तर के अनुसार तय की जाती है।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं:
- अभ्यर्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वह अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से संबंधित हो।
- उम्मीदवार ने UPSC, BPSC, NDA, CDS या अन्य पात्र परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास की हो।
यह सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही छात्र प्रोत्साहन राशि के पात्र बनते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का आवेदन प्रोसेस बेहद आसान रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है।
प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट जारी होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। इसके लिए उम्मीदवार को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट scstonline.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं।
यह योजना क्यों है खास
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि यह हजारों सपनों को हकीकत में बदलने की पहल है। जो युवा आर्थिक संघर्ष के कारण अपनी तैयारी छोड़ने का सोचते हैं, उनके लिए यह योजना उम्मीद की नई किरण है। बिहार सरकार की इस पहल से समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार की दिशा में नया आत्मविश्वास मिला है।









