केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और पेंशनभोगियों को DA (महंगाई भत्ता) बढ़ोतरी न मिलने की वायरल खबर को पूरी तरह से फ़र्ज़ी बताया है। सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेज़ी से फैल रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि ‘वित्त अधिनियम 2025’ के तहत रिटायर कर्मचारियों को वेतन आयोग और DA लाभ नहीं मिलेंगे। इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह दावा झूठा है और कर्मचारी तथा पेंशनर्स पहले की तरह सभी लाभों के हकदार होंगे।
PIB ने फ़र्ज़ी ख़बर का किया खंडन
शनिवार, 13 दिसंबर 2025 को, सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक एजेंसी पीआईबी (PIB) ने X (पहले ट्विटर) के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को DA (महंगाई भत्ता) बढ़ोतरी और वेतन आयोग का लाभ न मिलने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। पीआईबी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा यह मैसेज पूरी तरह से भ्रामक और झूठा है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेंशनभोगियों को ये सभी लाभ पहले की तरह मिलते रहेंगे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
पेंशन नियमों में बदलाव सिर्फ विशेष मामलों के लिए
सरकार ने स्पष्ट किया है कि CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37 में किया गया संशोधन सभी पेंशनर्स पर लागू नहीं होता है। यह नियम केवल एक विशेष स्थिति पर लागू होता है: यदि कोई सरकारी कर्मचारी PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में समायोजित होने के बाद गंभीर कदाचार (Serious Misconduct) के कारण नौकरी से बर्खास्त या हटाया जाता है।
ऐसी स्थिति में ही उसके रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकते हैं। मई 2025 में जारी सरकारी अधिसूचना में भी यही बात साफ कर दी गई थी। इसका मतलब है कि सामान्य पेंशनभोगियों को इस नियम से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
महंगाई भत्ता (DA) और सरकारी अपडेट
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बढ़ती महंगाई के असर को कम करता है और उनकी खरीदारी की शक्ति (क्रय शक्ति) को बनाए रखता है। केंद्र सरकार इसे समय-समय पर बढ़ाती है। हाल ही में, सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 3% DA बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी थी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर आने वाली अफ़वाहों पर भरोसा न करें और किसी भी खबर की पुष्टि केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही करें।
