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Bijli Bill News: दिवाली से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, फ्री बिजली पर नया नियम लागू

राजस्थान सरकार अपने बिजली उपभक्ताओं को बहुत बड़ा दिवाली तोहफा देने जा रही है। अब बिजली बिल की टेंशन खत्म हो जाएगी क्योंकि फ्री बिजली पर नया नियम लागू होने जा रहा है। पात्र उम्मीदवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

By Manju Negi

राजस्थान के 77 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य की बिजली कंपनियों ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को शुरू करने के लिए पंजीकरण और काम करने का पूरा प्लान रेडी करके रख लिया है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त में प्रदान की जाएगी। इसके लिए अब इन उपभोक्ताओं के घर पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे।

ऊर्जा विभाग ने यह नया प्लान केंद्रीय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया है। पहले चरण के तहत, डिस्कॉम द्वारा 10 लाख ग्राहकों की छतों पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा।

Bijli Bill News: दिवाली से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, फ्री बिजली पर नया नियम लागू

केंद्र सरकार ने सामुदायिक मॉडल किया खारिज

राज्य द्वारा प्रस्तावित सामुदायिक मॉडल बनाया गया था जिसे योजना में शामिल किया जा सके, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है और इस मॉडल को ख़ारिज कर दिया। इसके बाद डिस्कॉम्स ने नया मॉडल तैयारी किया है। इसे राजनीतिक तरीके से लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का आरम्भ जैपुट आगमन के दौरान कर सकते हैं।

सब्सिडी पर बड़ी चिंता

सब्सिडी को लेकर अधिकारियों को काफी चिंता हो रही है, उनका कहना है कि यदि उपभोक्ता पर पैनल लगाने का काम सौंप दिया जाए, लेकिन सब्सिडी बाद में मिलती है तो शुरुवात में होने वाला खर्च वो कर पाएंगे।

पीएम सूर्यु घर योजना के तहत 33,000 की सब्सिडी भेजी जाएगी इसके बाद ही राज्य सरकार द्वारा 17,000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी की अपने घर पर सोलर पैनल लगाने वाले उम्मीदवार को पहले खुद खर्चा करना होगा।

फ्री बिजली मॉडल की लागत और संरचना

योजना के तहत 77 लाख घरों में की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, हर महीने 150 यूनिट बिजली का उपयोग किया जा सकता है। एक परिवार की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। इस पैनल की कीमत 17,000 रूपए है। अभी के समय में राज्य सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत हर साल 6,200 करोड़ रूपए मुफ्त बिजली के खर्चे के लिए उठा रही है। अब यह जो पैसा है उसे सोलर पैनल के लिए शामिल किया जाएगा।

सरकार के सामने विकल्प

सरकार के दो विकल्प में से किसी एक को चुन सकती है, पहले विकल्प में उपभोक्ता को 17,000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने घर स्वयं पैनल लगवा सकते हैं। दूसरे विकल्प में डिस्कॉम्स उपभोक्ता के घर आकर सोलर पैनल लगाएंगे।

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Manju Negi
अमर उजाला में इंटर्नशिप करने के बाद मंजु GyanOk में न्यूज टीम को लीड कर रही है. मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और GyanOk नेशनल और राज्यों से संबंधित न्यूज को बारीकी से पाठकों तक अपनी टीम के माध्यम से पहुंचा रही हैं.

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