देश में फसल की कटाई के बाद पराली जलाने की समस्या से कई राज्यों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे राज्यों में अधिकतर किसान पराली जला देते हैं जिसका परिणाम वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के साथ लोगों की सेहत पर भी पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिसके लिए कृषि विभाग व राजस्व विभाग को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सरकारी कोष में जुर्माना भरना होगा।
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योजना से कट जाएगा किसानों का नाम
पराली जलाने से रोकने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। ऐसे किसान जो सरकारी योजनाओं में लाभ ले रहे हैं जैसे पीएम किसान योजना के लाभार्थी उन्हें योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी ब्लॉकों के कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही तहसील प्रशासन व कृषि विभाग की और से गाँव मुनादी कराते हुए किसानों को सूचना के साथ पराली न जलाने की शपथ दिलाई जा रही है और ई-रिक्शा के माध्यम से लाउडस्पीकर से प्रचार भी शुरू कर दिया गया है।
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इन किसानों पर लगा जुर्माना
बता दें, जिले में पिछेल वर्ष अधिकारीयों ने 37 किसानों को पकड़ा था, इन किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया था। इनमें से लगभग 20 किसानों से 52,500 रूपये जुर्माना वसूलकर सरकारी कोष में जमा किया गया था। वहीँ बचे हुए किसानों का जुर्माना सरकार द्वारा माफ़ कर दिया गया था।
पराली जलाने की समस्या होगी नियंत्रित
राज्य में पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार के इस कदम पर हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा की पराली जलाने पर प्रभावी नियंत्रण हर हाल में सुनिश्चित कराएं। पराली जलाते हुए कोई भी किसान यदि पकड़ा जाट है तो उसपर तत्काल जुर्माना लगाया जाए। जिसके लिए कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारी सतत निगरानी करेंगे।
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