केंद्रीय कैबिनेट ने देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संशोधित ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN 2.0) योजना को अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस विशाल पहल के तहत अगले दशक में पूरे भारत में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बुधवार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को 28,840 करोड़ रुपये के अभूतपूर्व बजट के साथ मंजूरी मिली है ।
‘चैलेंज मोड’ में 100 नए एयरपोर्ट
संशोधित योजना का सबसे बड़ा आकर्षण ‘चैलेंज मोड’ है, जिसके तहत 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश मौजूदा अनसर्व्ड एरियास्ट्रिप्स (उड़ान भेजने-पहुँछाने की सुविधा रहित पट्टियों) को अपग्रेड कर बनाए जाएंगे। प्रति एयरपोर्ट औसतन 100 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है, जिसके लिए सरकार 12,159 करोड़ रुपये का सीधा बजटीय सहयोग देगी ।
पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों के लिए 200 हेलीपैड
केवल एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि इस योजना में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का भी प्रावधान है, जिसके लिए 3,661 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह कदम विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, द्वीपीय क्षेत्रों (जैसे अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप) और आकांक्षी जिलों में तत्काल कनेक्टिविटी और एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर सुविधा के लिए महत्वपूर्ण होगा।
ऐयरलाइंस को 80-90% VGF और O&M सहायता
एयरलाइनों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (VGF) के तहत 80 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक की सबसिडी देगी। यह सहायता पाँच साल तक धीरे-धीरे कम होती जाएगी, जिसके लिए 10,043 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । साथ ही, RCS हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए तीन साल तक सालाना 3 करोड़ रुपये प्रति एयरपोर्ट और 90 लाख रुपये प्रति हेलीपैड की सहायता दी जाएगी, जिसका कुल बजट 2,577 करोड़ रुपये है।
‘मेड-इन-इंडिया’ विमानों पर 400 करोड़ का विशेष बजट
‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में घरेलू विनिर्माण को सीधा बढ़ावा देने का प्रावधान भी शामिल है। 400 करोड़ रुपये के बजटीय सहयोग के तहत ‘मेड-इन-इंडिया’ विमानों की खरीद की जाएगी। इनमें पवन हंस के लिए HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और एलायंस एयर के लिए HAL डोर्नियर विमान प्रमुख हैं, जिससे क्षेत्रीय उड़ानों के लिए छोटे विमानों की कमी को दूर किया जाएगा ।
अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगा बड़ा बूस्ट
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से टियर-2 और टियर-3 शहरों का बड़े शहरों से सीधा जुड़ाव होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे । गौरतलब है कि UDAN योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 68 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं, और अब 2047 तक देश में 400 से अधिक एयरपोर्ट होने का लक्ष्य है ।
यह योजना न केवल भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनाने का सपना साकार करेगी, बल्कि दूरदराज के इलाकों में सामान्य नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को हास्यव्य और सुलभ बनाएगी।
