सोशल मीडिया चलाने वालों के लिए बुरी खबर! अब लॉगआउट नियम में नहीं मिलेगी ढील, सरकार ने लिया बड़ा और सख्त एक्शन

डिजिटल इंडिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार अब सोशल मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर पर शिकंजा कस रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया ऐप्स को नियमों के पालन के लिए और अधिक समय देने के मूड में नहीं है, साथ ही ‘लॉगआउट’ से जुड़े सख्त नियमों में भी कोई राहत नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हुए सरकार इसके सही इस्तेमाल पर ज़ोर दे रही है। इसके लिए TRAI ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं और दूरसंचार विभाग (DoT) जल्द ही स्पेक्ट्रम को लेकर नई प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इन कदमों से जहाँ सोशल मीडिया पर जवाबदेही बढ़ेगी, वहीं टेलीकॉम सेक्टर में भी पारदर्शिता आएगी।

डेटा और डिजिटल कंट्रोल पर सरकार का कड़ा रुख

सरकार की इस बढ़ी हुई सख्ती के पीछे तीन सबसे बड़े कारण हैं—डेटा की सुरक्षा, डिजिटल नियंत्रण और राष्ट्रीय संपत्ति का सही प्रबंधन। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के डेटा और विज्ञापन की ताकत का केंद्र बन चुका है।

इसी तरह, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को अब केवल एक तकनीकी संसाधन नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण ‘रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति’ माना जा रहा है। सरकार का यह सख्त रुख साफ संदेश देता है कि चाहे बड़ी टेक कंपनियाँ हों या टेलीकॉम दिग्गज, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजस्व (कमाई) के मामले में नियम सभी के लिए एक समान होंगे और किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जाएगी।

सरकार की सख्ती के मुख्य बिंदु

• डेडलाइन में कोई छूट नहीं: सोशल मीडिया कंपनियों को नियमों के पालन के लिए अब और अतिरिक्त समय (Extension) नहीं मिलेगा।
• लॉगआउट नियम पर सख्ती: यूजर सुरक्षा के लिए बनाए गए ‘लॉगआउट’ नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
• दंडात्मक कार्रवाई का डर: तय समय सीमा में नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
• डेटा और ट्रेसबिलिटी: सरकार का पूरा जोर यूजर डेटा की सुरक्षा और किसी भी भ्रामक जानकारी (Fake News) के स्रोत का पता लगाने पर है।
• सुरक्षा और संतुलन: ये नियम पब्लिक कंसल्टेशन और टेक्निकल इनपुट के बाद तैयार किए गए हैं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल आजादी के बीच संतुलन बना रहे।
• मुख्य लक्ष्य: इसका उद्देश्य डेटा के दुरुपयोग को रोकना, साइबर जोखिमों को कम करना और राजस्व (Revenue) की सुरक्षा करना है।

स्पेक्ट्रम पर सरकार का बड़ा प्लान

• TRAI की सिफारिशें तैयार: टेलीकॉम रेगुलेटरी (TRAI) ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसके आधार पर दूरसंचार विभाग (DoT) अब जल्द ही आगे की कार्यवाही शुरू करेगा।
• जल्द होगा ऑक्शन: आने वाले समय में स्पेक्ट्रम की नीलामी (Auction) कब होगी, इसका आधिकारिक शेड्यूल जल्द जारी किया जा सकता है।
• बैंड और रिजर्व प्राइस: सरकार जल्द ही यह तय करेगी कि नीलामी में कौन-कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड शामिल होंगे और उनकी न्यूनतम कीमत (Reserve Price) क्या रखी जाएगी।
• 5G और 6G का आधार: स्पेक्ट्रम को मोबाइल नेटवर्क की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल वर्तमान 5G सेवाओं को बेहतर बनाएगा, बल्कि भविष्य की 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी रास्ता साफ करेगा।
• राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा: सरकार स्पेक्ट्रम को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति मानती है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा और राजस्व (कमाई) का एक बहुत बड़ा जरिया है।

दिवालिया कंपनियों से छिड़ सकता है स्पेक्ट्रम

सरकार ने अब उन टेलीकॉम कंपनियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) यानी दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। सरकार का रुख स्पष्ट है कि स्पेक्ट्रम किसी कंपनी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संसाधन है।

यदि कोई कंपनी दिवालिया हो रही है, स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं कर रही या सरकारी बकाया चुकाने में असमर्थ है, तो सरकार वह स्पेक्ट्रम वापस ले सकती है। इस कदम से न केवल फंसे हुए सरकारी राजस्व (Revenue) की वसूली तेज होगी, बल्कि नई और सक्षम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम के रास्ते भी खुलेंगे। आने वाले समय में सोशल मीडिया कंपनियों को जल्द अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी और IBC के मामलों में फंसी कंपनियों पर कार्रवाई और भी तेज हो सकती है।

आप पर और आपके निवेश पर क्या होगा असर?

सरकार की इस सख्ती का सीधा असर आम यूजर्स से लेकर बड़े निवेशकों तक पर पड़ने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी और डेटा हैंडलिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

डिजिटल बिजनेस चलाने वालों के लिए अब नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, वरना भारी जुर्माना लग सकता है। वहीं, टेलीकॉम सेक्टर में नई नीलामी और स्पेक्ट्रम की वापसी जैसे कदमों से शेयर बाजार में हलचल मचेगी, जिस पर निवेशकों को पैनी नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर, सरकार ने साफ कर दिया है कि ‘नेशनल रिसोर्स’ और ‘नेशनल सिक्योरिटी’ सबसे ऊपर हैं। यह बदलाव भारत में डिजिटल शासन (Digital Governance) के एक नए और सुरक्षित अध्याय की शुरुआत है।