आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक नई निवेश योजना लेकर आई है, जिसके जरिए मामूली निवेश पर निवेशक हर महीने ₹20 लाख तक का ‘मोटा’ रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर फैली, भारी संख्या में लोग इसकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन क्या वाकई सरकार इतनी भारी-भरकम रकम देने वाली कोई स्कीम चला रही है? इस मुद्दे पर सरकार ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।
आधिकारिक बयान क्या है?
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इस वायरल मेसेज की सच्चाई सामने आई है। केंद्र सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक यूनिट और संबंधित मंत्रालयों ने इस पर स्पष्ट‘फैक्ट चेक’ करते हुए जनता को आगाह किया है कि वे इस प्रकार के किसी भी लुभावने विज्ञापन या संदेश के झांसे में नहीं आएँ। PIB ने कहा कि वायरल वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव शक्तिकांत दास को दिखाया गया है, जो कि डिजिटली हेरफेर किया गया डीपफेक है और इनका इस ‘स्कीम’ से कोई लेना-देना नहीं है ।
जालसाजों की चाल
अक्सर जालसाज सरकारी लोगो (Logo) और आधिकारिक दिखने वाली शब्दावली का इस्तेमाल करके फर्जी वेबसाइट्स बना लेते हैं, जिससे आम लोगों को लगता है कि यह कोई भरोसेमंद स्कीम है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत की कोई भी वैध निवेश योजना कभी भी इतने ऊंचे और असंभव लगने वाले रिटर्न का वादा नहीं करती। यदि कोई प्लेटफार्म या व्यक्ति आपको रातों-रात अमीर बनाने या हर महीने लाखों रुपये देने का लालच दे रहा है, तो समझ लीजिए कि यह एक बड़ा‘फाइनेंशियल स्कैम’है ।
तर्कहीन दावा: 7-8% vs 20 लाख
इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को हमेशा ‘बहुत अच्छा दिखने वाले’ (Too good to be true) वादों से दूर रहना चाहिए। मौजूदा बाजार की स्थिति में, जहाँ सुरक्षित सरकारी निवेश (SCSS, POMIS) पर सालाना 7-8% का रिटर्न मिलना भी बड़ी बात होती है, वहाँ महीने के ₹20 लाख का दावा पूरी तरह तर्कहीन है। गणित साफ है: ₹20 लाख/माह = ₹2.4 करोड़/वर्ष। इतना ब्याज प्राप्त करने के लिएEven 10% वार्षिक दर पर भी ₹24 करोड़ का मूलधन जरूरी है, जो कि ₹21,000–₹22,000 के दावा किए गए निवेश से असंभव है ।
कानूनी कार्रवाई और नागरिकों की जिम्मेदारी
सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं या फर्जी लिंक के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पिछले 18 महीनों में ही सोशल मीडिया पर 1 लाख से अधिक अवैध या भ्रामक निवेश कंटेंट को पहचाना और हटवाया है । अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिलता है, तो उसे आगे फॉरवर्ड करने के बजाय साइबर सेल को इसकी जानकारी दें। आपकी सतर्कता ही आपकी गाढ़ी कमाई को इन डिजिटल लुटेरों से बचा सकती है।
ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के 4 जरूरी टिप्स
- आधिकारिक पुष्टि: किसी भी योजना की जानकारी केवल सरकारी पोर्टल (.gov.in या .nic.in) पर ही चेक करें।
- लुभावने वादे: अगर कोई स्कीम बैंक एफडी से कई गुना ज्यादा रिटर्न का वादा करे, तो वह शक के घेरे में है।
- अनजान लिंक्स: व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आए किसी भी अनजान‘इन्वेस्टमेंट लिंक’पर क्लिक न करें।
- रिपोर्ट करें: अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या CyberCrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
निवेशकों को याद रखना चाहिए कि बिना मेहनत और बिना जोखिम के मोटा पैसा कमाने के चक्कर में अक्सर लोग अपनी जमा-पूंजी भी गंवा बैठते हैं।
