सरकार लगातार किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा देने और फसल उत्पादन लागत कम करने के लिए काम कर रही है। इसी उद्देश्य से सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसानों को महंगी बिजली या डीजल के खर्च से राहत मिल सके।
केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करा रही हैं। इसी क्रम में, मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” शुरू की है, जिसका लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों तक सोलर पंप पहुँचाना है।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना को लेकर अहम फैसला
हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। इस बैठक में, किसानों की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने से जुड़े नियमों में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है। इस बदलाव को किसानों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें खेती के लिए उच्च क्षमता वाले सोलर पंप का विकल्प मिल सकेगा।
किसानों को मिलेंगे अधिक क्षमता वाले सोलर पंप
नई नीति के तहत, किसानों को अब उनके मौजूदा अस्थाई बिजली कनेक्शन की क्षमता से एक स्तर अधिक क्षमता वाला सोलर पंप चुनने का विकल्प मिलेगा। उदाहरण के लिए, 3 HP (हॉर्स पावर) कनेक्शन वाले किसान अब 5 HP क्षमता का, और 5 HP वाले किसान 7.5 HP तक का सोलर पंप प्राप्त कर सकेंगे। यह बदलाव उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनकी सिंचाई की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और जिन्हें पानी निकालने के लिए अधिक क्षमता वाले पंप की आवश्यकता होती है।
किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 90% सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना की घोषणा की है, जिसके पहले चरण में अस्थाई कनेक्शन वाले और बिना बिजली वाले क्षेत्रों के किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना के तहत, 7.5 HP क्षमता तक के सोलर पंप स्थापित करने पर किसानों को सिर्फ 10% राशि देनी होगी, जबकि शेष 90% खर्च सरकार सब्सिडी के रूप में उठाएगी।
यह प्रावधान छोटे और सीमांत किसानों की बढ़ती सिंचाई लागत (डीजल/बिजली खर्च) को कम करने के लिए किया गया है, जिससे वे आसानी से सौर ऊर्जा अपना सकें और उनका फसल उत्पादन अधिक लाभकारी हो सके।
किसानों को सिंचाई में मिलेगी बड़ी सुविधा
भारत सरकार की कुसुम-बी योजना को मध्य प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना’ नाम से 24 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। इस योजना को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम क्रियान्वित कर रहा है, जो राज्यभर में सोलर पंप की स्थापना और मॉनिटरिंग का काम देखता है।
इस योजना से किसानों को सिंचाई में बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं, सरकार को उम्मीद है कि सोलर पंपों के उपयोग से बिजली की मांग कम होने के कारण, राज्य पर पड़ने वाला बिजली सब्सिडी का वित्तीय भार और विद्युत वितरण कंपनियों की लाइन हानियाँ भी कम होंगी। यह योजना किसान और सरकार दोनों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी।
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में किया गया संशोधन कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम है। अब किसानों को अधिक क्षमता वाले सोलर पंप कम लागत पर मिलेंगे, जिससे उन्हें बिजली कटौती या अनियमित आपूर्ति से मुक्ति मिलेगी। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली अपनी लंबी आयु, कम रखरखाव और पर्यावरण-अनुकूलता के कारण एक बेहतरीन विकल्प है। सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगी, किसानों की आय बढ़ाएगी और सिंचाई के लिए स्थायी समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
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