देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। रबी फसलों की बुवाई के महत्वपूर्ण समय से ठीक पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला लेते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चालू रबी सत्र (2025-26) के लिए फॉस्फोरस और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर ₹37,952 करोड़ की सब्सिडी (Fertilizers Subsidy) को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को फसल के लिए जरूरी खाद सस्ती और उचित दरों पर मिलती रहे, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा।
क्या है यह फैसला और किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) योजना के तहत विभिन्न उर्वरकों के लिए नई सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। यह दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी।
नई दरों के अनुसार, सरकार नाइट्रोजन (N) के लिए ₹43.02 प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस (P) के लिए ₹47.96 प्रति किलोग्राम, पोटाश (K) के लिए ₹2.38 प्रति किलोग्राम और सल्फर (S) के लिए ₹2.87 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, जिससे वे किसानों को कम कीमत पर खाद बेच पाती हैं। इस फैसले का सीधा फायदा उन करोड़ों किसानों को मिलेगा जो इस समय गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बावजूद किसानों पर बोझ नहीं
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस साल रबी सत्र के लिए स्वीकृत सब्सिडी पिछले साल की तुलना में लगभग ₹14,000 करोड़ अधिक है। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, सरकार किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है। एनबीएस (NBS) योजना के तहत सब्सिडी की दरें अंतर्राष्ट्रीय आयात मूल्य, देश में पोषक तत्वों की आवश्यकता, सब्सिडी के बोझ और उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price – MRP) जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। सरकार का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि वैश्विक बाजार के उतार- चढ़ाव का सीधा असर भारतीय किसानों की जेब पर न पड़े।
क्यों महत्वपूर्ण है यह सब्सिडी?
भारत एक कृषि प्रधान देश है और उर्वरक यानी खाद, अच्छी फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। डी-अमोनियम फॉस्फेट (Di-ammonium Phosphate – DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (Muriate of Potash – MOP) और एनपीके (NPK) जैसे उर्वरक मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है।
हालांकि, इन उर्वरकों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल काफी हद तक आयात किया जाता है, जिसके कारण इनकी लागत बहुत अधिक होती है। अगर सरकार सब्सिडी न दे, तो किसानों को ये खाद बहुत महंगी मिलेगी, जिससे उनकी खेती की लागत बढ़ जाएगी और छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सब्सिडी न केवल किसानों को आर्थिक राहत देती है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा (food security) सुनिश्चित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
रबी सत्र और देश की खाद्य सुरक्षा
देश के अधिकांश हिस्सों में रबी (सर्दियों) की बुवाई शुरू हो चुकी है। इस मौसम में गेहूं, सरसों और चना मुख्य फसलें हैं। गेहूं भारत का मुख्य खाद्यान्न है और देश की खाद्य सुरक्षा इसी फसल पर काफी हद तक निर्भर करती है। ऐसे में, बुवाई के समय पर किसानों को सस्ती और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। कैबिनेट का यह फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और समय पर लिया गया कदम है। इससे न केवल किसानों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वे अपनी फसलों में सही मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग कर पाएंगे, जिससे देश में खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। यह फैसला ‘आत्मनिर्भर कृषि’ की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
