Tags

Kisan Pehchan Patra: अब इन 3 राज्यों के किसानों को भी मिलेगा बड़ा फायदा, जानें कैसे बनेगा पहचान पत्र

उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य किसान पहचान पत्र योजना में शामिल होने जा रहें हैं। अभी तक 7.4 करोड़ किसानों को ID प्राप्त हो चुकी है। सरकार ने 1 करोड़ किसानों को ID देने का लक्ष्य रखा है।

By Manju Negi

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए समय समय पर नई और लाभकारी योजनाएं शुरू की जाती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए और उनकी सहायता की जा सके। सरकार ने ठीक इस प्रकार किसान आईडी योजना को भी शुरू किया है जो कई राज्यों में संचालित है। वहीं अब उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इस डिजिटल पहल में शामिल होने जा रहें हैं।

इस योजना के तहत किसानों को सरकारी योजना का डायरेक्ट प्राप्त होगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। पंजाब राज्य में आजकल इसी योजना पर काम किया जा रहा है पात्र किसानों को पहचान पत्र दिए जा रहें हैं। आइए इस पहचान पत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Kisan Pehchan Patra: अब इन 3 राज्यों के किसानों को भी मिलेगा बड़ा फायदा, जानें कैसे बनेगा पहचान पत्र

7.4 करोड़ ID है जारी!

सरकार ने यह योजना पूरे देश के किसानों की एक खास डिजिटल लिस्ट, यानी की रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से शुरू की है। देश के 16 राज्यों में यह योजना चल रही है जिसके तहत 7.4 करोड़ से अधिक किसानों को ID दी जा चुकी है। सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2026 तक 9 करोड़ और 2027 तक 11 करोड़ किसानों को यह ID देना है। इस योजना में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान चल रहें हैं।

किसान ID योजना के लाभ क्या हैं?

किसान आईडी योजना डिजिटल कृषि मिशन के तहत शुरू की गई है जिसके निम्न प्रकार से लाभ हैं।

  • किसान इस आईडी की मदद से सरकारी योजना का लाभ बिना किसी दिक्क्त से प्राप्त कर पाएंगे। यानी की अब पहले से योजनाओं का लाभ तेजी से प्राप्त होगा।
  • अगर किसान लोन और फसल बीमा के लिए अप्लाई करता है तो उसे मंजूरी मिलने का ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ेगा।
  • किसानों के बारे में पूरी और सही जानकारी प्राप्त करने में सरकार को मदद मिलेगी, इनके लिए और भी लाभकारी योजनाओं को बनाया जाएगा।
  • इसमें भूमिहीन किसानों का डेटा भी तैयार किया जाएगा।

यह भी देखें- PM Kisan Yojana Update: इन किसानों को वापस करनी होगी PM किसान योजना की किस्त! सरकार ने भेजा नोटिस, लिस्ट में देखें अपना नाम

6,000 करोर्ड़ का बजट जारी!

बता दें एग्री स्टैक के लिए 6,000 करोर्ड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, ताकि डिजिटल कृषि को और भी बेहतर किया जा सके। इसमें किसानों के रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का काम किया जाएगा।

जल्द लॉन्च होगा विस्तार प्लेटफॉर्म

सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही कृषि मंत्रालय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम विस्तार है। जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है ठीक उसी प्रकार यह किसानों के लिए भी होने वाला है। इसमें किसान ऑनलाइन बाजार से जुड़ पाएंगे, साथ ही उन्हें खेती के नए और बेहतरीन तरीके सीखने को मिलेंगे। किसान लोन और बिना जैसी सुविधाओं के बारे में जान सकेंगे।

Author
Manju Negi
अमर उजाला में इंटर्नशिप करने के बाद मंजु GyanOk में न्यूज टीम को लीड कर रही है. मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और GyanOk नेशनल और राज्यों से संबंधित न्यूज को बारीकी से पाठकों तक अपनी टीम के माध्यम से पहुंचा रही हैं.

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें