मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) से खेती के कामों के लिए मात्र 6% ब्याज पर कर्ज मिल सकेगा। पहले किसानों को इसी लोन के लिए 11.50% तक भारी ब्याज चुकाना पड़ता था, लेकिन अब ब्याज का बाकी हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार खुद भरेगी। इस फैसले से किसानों पर कर्ज का बोझ कम होगा और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना क्या है ?
लखनऊ में आयोजित ‘यूपी को-आपरेटिव एक्सपो-2025’ के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की बड़ी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल व्यापार नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और आत्मनिर्भर बनने का एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में अब देश का सहकारिता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है और आम जनता का जीवन सुधर रहा है।
भारत में सहकारिता क्षेत्र का विस्तार
भारत आज दुनिया की लगभग 25% सहकारी संस्थाओं का घर है, जिनसे 30 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण के आने से इस क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। ‘एम-पैक्स’ (M-PACS) जैसी समितियों के जरिए न केवल आम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, बल्कि हाल ही में चले विशेष अभियान के दौरान रिकॉर्ड 24 लाख नए सदस्य भी शामिल हुए हैं, जिससे सहकारी संस्थाओं की पूंजी में 43 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
घाटे से मुनाफे तक का सफर
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंक अब बदहाली से उबरकर मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ 2017 से पहले 16 बैंक डिफाल्टर हो चुके थे, वहीं सरकार के सुधारों की वजह से आज सभी बैंक मुनाफे में हैं और अकेले वर्ष 2024-25 में इन्होंने 162 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।
बैंकों की बढ़ती साख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें 2 लाख नए खाते खुले और 550 करोड़ रुपये की नई जमा राशि आई है। यूपी स्टेट को-आपरेटिव बैंक को नाबार्ड से ‘ए’ ग्रेड मिलना और राज्य का ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन को-आपरेटिव बैंक’ की ओर बढ़ना, प्रदेश की बदलती आर्थिक स्थिति का प्रमाण है।
बलरामपुर में नया सहकारी बैंक और किसानों को बड़ी राहत
बलरामपुर में नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना का काम शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग की बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, समितियों (एम-पैक्स) को खाद और बीज के व्यापार के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है, जिसे अब 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की तैयारी है।
इस कदम से खाद की किल्लत दूर हुई है और इन समितियों ने 191 करोड़ रुपये का शानदार मुनाफा भी कमाया है। साथ ही, अब कई समितियों पर जनऔषधि केंद्र भी खोले गए हैं ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि सबको साथ लेकर चलने के लिए सहकारिता ही विकास का सबसे सही रास्ता है।
रोजगार और आर्थिक विकास का नया रास्ता
उत्तर प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से राज्य की जीडीपी और लोगों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि बांस से बने उत्पादों की दुनिया भर में बहुत मांग है, जिससे न केवल पर्यावरण बचेगा बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर द्वारा शुरू किया गया यह एक्सपो 31 दिसंबर तक चलेगा, जहाँ विभिन्न जिलों के बेहतरीन उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस खास मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे।
