पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों के बाद बढ़ते तनाव ने भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर असर डालना शुरू कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से आने वाले LPG आयात में बाधा आने से देशभर में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने तुरंत राहत का ऐलान किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों को 40,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन (मिट्टी का तेल) उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जो PDS प्रणाली के जरिए गरीब और ग्रामीण परिवारों तक पहुंचेगा।
मंत्रालय का ऐलान और केरोसिन वितरण
मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह इमरजेंसी उपाय LPG की कमी से जूझ रहे परिवारों के लिए है। राज्य सरकारें इसे चिह्नित लाभार्थियों तक पहुंचाएंगी और वाणिज्यिक 19 किलो सिलेंडर भी जारी करेंगी।” कुछ रिपोर्ट्स में मात्रा 48,000 किलोलीटर बताई गई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा 40,000 KL ही है। यह सामान्य तिमाही आवंटन से दोगुना है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हैं, जहां ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 1500 रुपये तक बिक रहे हैं।
पश्चिम एशिया संकट
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल का 20% रास्ता है, अवरुद्ध हो गया। भारत का 50% से ज्यादा LPG आयात इसी रूट से आता है। 5 मार्च को सरकार ने रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए, जो 10-30% तक पहुंच गया। फिर भी, कमर्शियल सप्लाई 20% सीमित कर घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी गई।
रोजमर्रा जीवन पर असर
रेस्टोरेंट्स, होटल्स और स्कूलों में खाना प्रभावित हो रहा है। मुंबई में 20% प्रतिष्ठान बंद, कोलकाता में किचन शटडाउन। बंबई हाईकोर्ट में वितरकों ने याचिका दायर की है। refill बुकिंग 21 से 25 दिनों की हो गई, होर्डिंग रोकने के लिए। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, “कच्चा तेल संतोषजनक, 1 लाख पंपों पर कोई दिक्कत नहीं।” स्टॉक 25-30 दिनों का है।
किसे मिलेगा फायदा
PDS कार्ड धारक BPL/APL परिवार मुख्य लाभार्थी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हा-कुड़ाई के लिए केरोसिन पुराना लेकिन कारगर विकल्प बनेगा। उत्तर प्रदेश में बैकअप प्लान सक्रिय, हरियाणा दैनिक रिपोर्ट मांग रहा। शहरों में वाणिज्यिक सिलेंडर जारी होंगे, लेकिन राज्य वितरण सुनिश्चित करेंगे। गलत वितरण पर कार्रवाई का निर्देश।
लाभार्थियों के लिए मुख्य फायदे
- गरीब परिवार: सस्ता ईंधन, भोजन सुरक्षित।
- छोटे व्यापारी: स्ट्रीट वेंडर्स को राहत।
- महिलाएं: लंबी कतारों से मुक्ति।
आगे की चुनौतियां और अपील
सरकार ने LPG कंट्रोल ऑर्डर 8 मार्च को जारी किया, रिफाइनरियों को C3/C4 उत्पादन अधिकतम करने को कहा। US से 2.2 MTPA आयात अनुबंध मददगार। फिर भी, अफवाहें और पैनिक बाइंग बड़ी समस्या। पुलिस होर्डिंग पर नजर।
