आज के दौर में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल से बिजली का बिल आम आदमी के बजट को बिगाड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ एक बेहतरीन समाधान बनकर उभरी है। इस सरकारी योजना के तहत अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों को न केवल बिजली बिल से राहत मिल रही है, बल्कि सरकार की ओर से लाखों रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग इस योजना का बढ़-चढ़कर लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी भारी-भरकम बिजली बिलों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह सही समय है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर कितना खर्च आएगा और आपको कितनी सरकारी मदद मिलेगी।
PM सूर्य घर योजना
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो आम नागरिकों को सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत आप अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, जिसकी लागत का एक बड़ा हिस्सा सरकार सब्सिडी के तौर पर खुद वहन करती है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करते हैं, जिससे आपका मासिक बिल जीरो हो सकता है।
इतना ही नहीं, यदि आपका सोलर सिस्टम जरूरत से ज्यादा बिजली बनाता है, तो आप उसे सरकारी ग्रिड को वापस भेज सकते हैं। नेट मीटरिंग की इस सुविधा के जरिए आपको अतिरिक्त बिजली के बदले क्रेडिट या पैसे भी मिलते हैं, जिससे यह योजना बचत के साथ-साथ कमाई का जरिया भी बन जाती है।
बड़े घर और भारी बिजली बिल का पक्का समाधान
अगर आपका घर बड़ा है और आप हर महीने भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान हैं, तो 5 किलोवाट (5kW) का सोलर सिस्टम आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह सिस्टम उन परिवारों के लिए आदर्श है जो 3BHK से 5BHK वाले घरों में रहते हैं और जिनकी मासिक खपत 600 से 750 यूनिट के बीच है।
यदि आपके घर में एसी (AC), फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गीजर जैसे भारी बिजली उपकरण रोजाना चलते हैं, तो यह सिस्टम उन्हें आसानी से संभाल सकता है। इसे लगवाने के बाद आप हर महीने अपने बिजली बिल में 5,000 से 7,000 रुपये तक की सीधी बचत कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ ही सालों में यह सिस्टम अपनी पूरी कीमत वसूल कर लेता है।
UP में 5kW सोलर सिस्टम का खर्च
उत्तर प्रदेश में एक अच्छी क्वालिटी का 5 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की कुल लागत लगभग ₹3,00,000 से ₹3,20,000 के बीच आती है। इस पैकेज में आपको सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं, बल्कि पूरी सुविधा मिलती है। इसमें टियर-1 क्वालिटी के भरोसेमंद सोलर पैनल, सरकारी (MNRE) मानकों वाले इन्वर्टर, मजबूत स्ट्रक्चर और पूरी वायरिंग शामिल होती है।
साथ ही, कंपनी द्वारा इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और नेट-मीटरिंग की कागजी कार्रवाई भी इसी खर्च में पूरी कर दी जाती है। हालांकि यह निवेश शुरू में बड़ा लग सकता है, लेकिन बिजली बिल में होने वाली भारी बचत और सरकारी सब्सिडी इसे बेहद किफायती बना देती है।
5kW सोलर सिस्टम पर मिलेगी सब्सिडी
उत्तर प्रदेश में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर आपको दो तरह की सब्सिडी मिलती है, जिससे आपकी कुल लागत काफी कम हो जाती है:
- केंद्र सरकार की सब्सिडी (CFA):
- नए नियमों के अनुसार, पहले 2kW के लिए ₹30,000 प्रति किलोवाट (कुल ₹60,000) मिलते हैं।
- इसके बाद अगले 1kW (तीसरे किलोवाट) के लिए ₹18,000 मिलते हैं।
- 3kW से ऊपर के सिस्टम के लिए केंद्रीय सब्सिडी ₹78,000 पर कैप (अधिकतम) कर दी गई है।
- यानी 5kW के लिए केंद्र से आपको ₹78,000 की निश्चित सब्सिडी मिलेगी।
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सब्सिडी:
- यूपी सरकार ₹15,000 प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी देती है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा ₹30,000 है।
- यानी 2kW या उससे बड़े किसी भी सिस्टम (जैसे 5kW) पर आपको राज्य से ₹30,000 की अतिरिक्त मदद मिलेगी।
कुल सब्सिडी का हिसाब
केंद्र (₹78,000) + राज्य (₹30,000) = ₹1,08,000 (कुल बचत)
PM सूर्य घर योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
बिजली बिल जीरो करने और सरकारी सब्सिडी पाने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और ‘Apply for Rooftop Solar’ पर क्लिक करें।
- अपने राज्य का नाम, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), उपभोक्ता नंबर (Consumer ID), मोबाइल नंबर और ईमेल भरें।
- मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें और रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन फॉर्म पूरा भरें।
- आपके आवेदन के बाद DISCOM इसकी जांच करेगा और सिस्टम लगाने के लिए तकनीकी मंजूरी (Technical Feasibility) देगा।
- मंजूरी मिलने के बाद, अपनी पसंद के किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर (सूची पोर्टल पर उपलब्ध है) से सोलर सिस्टम लगवाएं।
- सोलर सिस्टम लगने के बाद प्लांट की फोटो अपलोड करें और ‘Net Meter’ लगवाने के लिए आवेदन करें।
- विभाग के अधिकारी आपके घर आकर सिस्टम की जांच करेंगे और एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट (Commissioning Certificate) जारी करेंगे।
- सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पोर्टल पर अपना बैंक विवरण और कैंसिल्ड चेक अपलोड करें। 30 दिनों के भीतर सब्सिडी सीधे आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी।
