भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ करोड़ों किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हालांकि, बड़ी संख्या में किसान आज भी आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे हैं। किसानों की इसी स्थिति को सुधारने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ‘जय जवान, जय किसान’ के संकल्प के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। इन सरकारी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक और आर्थिक मदद के जरिए किसानों को गरीबी से बाहर निकालना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आइए विस्तार से जानते हैं उन प्रमुख योजनाओं के बारे में जो खेती-किसानी को मुनाफे का सौदा बना रही हैं।
अब बुढ़ापे में किसानों को मिलेगी ₹3000 की मासिक पेंशन
किसानों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद देना है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसान जितनी राशि योगदान के रूप में जमा करते हैं, उतनी ही रकम सरकार भी अपनी तरफ से उनके खाते में डालती है। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करती है।
खेती के लिए किसानों को हर साल मिलेंगे 6,000 रुपये
केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ किसानों के लिए एक बड़ी मददगार साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बीज, खाद और खेती के अन्य जरूरी सामान खरीदने में आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को साल भर में कुल ₹6,000 की मदद दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि छोटे और सीमांत किसानों को खेती के शुरुआती खर्चों को संभालने में संबल प्रदान करती है।
PM कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य लक्ष्य देश के प्रत्येक किसान के खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुँचाना है, ताकि उन्हें फसल उगाने के लिए केवल मानसून पर निर्भर न रहना पड़े। इस सरकारी योजना के तहत खेती के तरीकों को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछाना और नए जल स्रोतों का निर्माण करना शामिल है। सरकार की इस पहल से न केवल किसानों के संसाधनों में सुधार होगा, बल्कि पानी की बचत के साथ-साथ पैदावार में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो खेती में होने वाले जोखिम को कम करती है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए केवल 2 से 5 प्रतिशत तक का मामूली प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा सरकार खुद भरती है। यदि किसी प्राकृतिक आपदा, कीट हमले या बेमौसम बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, तो बीमा कंपनी किसानों को आर्थिक मुआवजा देती है, जिससे उन्हें संकट के समय बड़ी राहत मिलती है।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना अब किसानों को साहूकारों के भारी कर्ज से मुक्ति दिला रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को खेती के लिए ₹3 लाख तक का लोन मात्र 7% ब्याज पर मिलता है, और यदि वे समय पर पैसा चुकाते हैं, तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ₹1.6 लाख तक का लोन लेने के लिए किसानों को न तो कोई जमीन गिरवी रखनी पड़ती है और न ही किसी जमानत की जरूरत होती है। यह सरकारी पहल किसानों को कम ब्याज पर आर्थिक मदद देकर उनकी आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है।
