दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी का मुख्य केंद्र मिडिल क्लास और छोटे वाहन चालक हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट होने के लिए बड़ी राहत दी जाएगी।
सूत्रों की मानें तो, अगर आप अपने पुराने पेट्रोल दोपहिया वाहन को छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक चुनते हैं, तो सरकार आपको 35 से 40 हजार रुपये तक की भारी सब्सिडी दे सकती है। यह कदम न केवल ईवी (EV) खरीदना सस्ता और आसान बनाएगा, बल्कि दिल्ली की हवा को साफ करने में भी मददगार साबित होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी
प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अब कमर्शियल वाहन चालकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। नई योजना के तहत ऑटो और ई-रिक्शा को इलेक्ट्रिक (EV) में बदलने पर भारी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे ड्राइवरों का खर्च कम होगा और उनकी कमाई बढ़ेगी।
सरकार का लक्ष्य सिर्फ छोटे वाहन ही नहीं, बल्कि 20 लाख रुपये तक की पेट्रोल-डीजल कारों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में शिफ्ट करना है। इसके लिए तैयार किए गए पॉलिसी ड्राफ्ट में ऐसे सभी वाहन मालिकों को आर्थिक मदद (सब्सिडी) देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईको-फ्रेंडली वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर सकें।
दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में यातायात और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ओला और उबर के साथ मिलकर प्राइवेट बसें चलाने की योजना पर विचार किया है। इसके साथ ही, प्रदूषण नियमों को सख्त करते हुए अब बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन स्वामियों पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।
सरकार का उद्देश्य उन लोगों पर नकेल कसना है जो लोक अदालत के जरिए मामूली रकम देकर बच निकलते थे। इस कड़े कदम के माध्यम से सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को PUC सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रेरित करना चाहती है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।
