होली पर खुशखबरी! इन लोगों के खातों में आएगा सिलेंडर का पैसा; सरकार ने जारी की लाभार्थियों की नई लिस्ट, जानें किसे मिलेगा मुफ्त गैस का लाभ

दिल्ली सरकार ने अपना एक और चुनावी वादा निभाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए दो मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में पास हुए इस प्रस्ताव के अनुसार, लाभार्थियों को साल में दो बार—होली और दिवाली के अवसर पर—सिलेंडर के पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिससे हजारों परिवारों को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलेगी।

भाजपा का चुनावी वादा और दिल्ली सरकार का फैसला

पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने संकल्प पत्र में गरीबों के लिए एलपीजी सिलेंडर से जुड़े दो बड़े वादे किए थे। इनमें साल में दो बार (होली और दिवाली पर) मुफ्त सिलेंडर देने और बाकी समय केवल 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा शामिल थी। वर्तमान सरकार ने अब इनमें से पहले वादे को पूरा करने के लिए ‘दो मुफ्त सिलेंडर’ का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया है। जहाँ तक 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात है, उस पर फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है और उसे अलग से लागू किया जाएगा।

होली से पहले खाते में आएगा मुफ्त सिलेंडर का पैसा

दिल्ली में अपना एक साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले, रेखा गुप्ता सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए ‘दो मुफ्त सिलेंडर’ योजना को हरी झंडी दे दी है। सरकार की योजना है कि लाभार्थियों को पहले मुफ्त सिलेंडर की राशि मार्च में होली के त्योहार से ठीक पहले उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाए। इस कदम को सरकार की पहली वर्षगांठ के जश्न और चुनावी वादे को जमीन पर उतारने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को त्योहारों के समय सीधी आर्थिक मदद मिलेगी।

अब सीधे खाते में आएगा पैसा, जानें क्या है सरकार का ‘स्मार्ट प्लान’

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत लाभार्थियों को भौतिक रूप से सिलेंडर नहीं बांटे जाएंगे, बल्कि सिलेंडर खरीदने के लिए आवश्यक राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से यह पैसा आधार से जुड़े खातों में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग लाभार्थी एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसीलिए सरकार ने सीधे नकद ट्रांसफर का विकल्प चुना है।

विभागों को जल्द डेटा वेरिफाई करने के निर्देश

दिल्ली सरकार ने मुफ्त सिलेंडर योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द ऑपरेशनल गाइडलाइंस और लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करें। योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एलपीजी वितरकों और बैंकों के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। सरकार का मुख्य जोर डेटाबेस के सत्यापन पर है, ताकि DBT के जरिए पैसा केवल सही और जरूरतमंद व्यक्ति के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ही पहुंचे।