दिल्ली की हवा इस समय सांस लेने लायक नहीं बची है और प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हवा की खराब गुणवत्ता (AQI) के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह जहरीली हवा बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा जैसे मरीजों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, घर के अंदर ही रहें और सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग जरूर करें।
दिल्ली में प्रदूषण का कहर
दिल्ली में हवा की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। शहर में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुँच गया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है। सरकार को उम्मीद है कि धूल और धुएं को कम करने वाले इस फैसले से दिल्लीवासियों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल सकेगी और पर्यावरण की स्थिति में जल्द सुधार होगा।
काम बंद होने से संकट में मजदूर
दिल्ली में काम रुकने की वजह से दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ा है। हजारों मजदूरों के पास अब काम नहीं है, जिससे उनके सामने घर चलाने का बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों की इस मुश्किल घड़ी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से घोषित की गई इस मदद से गरीब परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहारा मिलेगा।
काम बंद होने पर मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगने के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इस मुश्किल समय में मजदूरों का सहारा बनने के लिए उनके बैंक खातों में सीधे ₹10,000 की वित्तीय सहायता भेजी जाएगी। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह लाभ केवल उन्हीं ‘योग्य’ मजदूरों को मिलेगा जो सरकार की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और जिनका पंजीकरण लेबर विभाग में है। सभी मजदूरों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए अपनी पात्रता की जांच पहले ही कर लें।
सरकारी मदद के लिए मजदूरों का वेरिफिकेशन जरूरी, जानें किसे मिलेगा पैसा
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आर्थिक सहायता का लाभ केवल उन्हीं मजदूरों को मिलेगा जिनका डेटा सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह सही और सत्यापित (Verified) है। जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अधूरा है या जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए, सरकारी मदद पाने के लिए मजदूरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका रिकॉर्ड विभाग के पास सही तरीके से दर्ज है, वरना वे इस आर्थिक सहायता के दायरे से बाहर रह जाएंगे।
दिल्ली के इन निर्माण मजदूरों को मिलेंगे ₹10,000
दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर लगी रोक (GRAP 3) के कारण मजदूरों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। यह राशि उन मजदूरों को मिलेगी जो सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड और वेरिफाइड हैं। फिलहाल करीब 10 हजार मजदूरों को यह लाभ दिया जाएगा, जो 16 दिनों के मुआवजे के तौर पर तय किया गया है। जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए पोर्टल पर जाकर वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है।
