पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों से पंजाब के गरीब नागरिकों पर बुरा असर हो रहा है. देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं पंजाब में लाखों परिवारों की फ्री राशन की सुविधा बंद हो गई है. केंद्र सरकार राज्य के 55 लाख परिवारों का राशन रोकने की तैयारी में है. जिनमे से 23 लाख लोगों का राशन जुलाई में ही बंद हो गया है और अब इस महीने 32 लाख लोगों का राशन रोक दिया जाएगा.
ऐसा इसलिए हो रहा है जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड का eKYC अपडेट नही करवाया है, उनका कार्ड बंद कर दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने चुनाव के समय गरीब लोगों को फ्री राशन देने का वादा किया था.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया विरोध
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राशन कार्ड रद्द करने के मामले में केंद्र सरकार का विरोध किया. उन्होंने राशन कार्ड का eKYC अपडेट कराने के लिए 6 महीने का समय मांगा है ताकि किसी भी नागरिक का कार्ड रद्द न हो. इस काम को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी टीम को भी निर्देश दिए है कि वह घर -घर जाकर eKYC करवाएँ. इसके अलावा भगवंत मान ने साफ कहा है कि जब तक वह मुख्यमंत्री हैं, तब तक किसी भी गरीब का राशन कार्ड नहीं काटा जाएगा.
गरीबों को मिलना चाहिए उनका हक
पंजाब सरकार का कहना है कि राशन सिर्फ इस योजना नहीं, बल्कि गरीबों का संवैधानिक और नैतिक अधिकार है. केंद्र सरकार का यह फैसला असंवेदनशील है. केंद्र सरकार गरीब लोगों को तकनीकी कमियों का बहाना बताकर उनसे उनका हल ले रहे है.
