केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन नियमों को पहले से अधिक आसान और पारदर्शी बना दिया है। नए निर्देशों के अनुसार, अब पेंशनर या उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद दस्तावेजों के निपटान की प्रक्रिया को और अधिक सख्त और स्पष्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो।
सरकार का मुख्य उद्देश्य पेंशन की वसूली या कटौती के नाम पर होने वाली मनमानी को रोकना है। इन बदलावों से न केवल कागजी कार्रवाई का कन्फ्यूजन दूर होगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन प्राप्त करने में होने वाली देरी से भी बड़ी राहत मिलेगी।
बैंक और सरकार के लिए नई गाइडलाइन
वित्त मंत्रालय (CPAO) ने पेंशन नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें पेंशनर या उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को वापस करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। नए नियम के अनुसार, यदि किसी पेंशनभोगी का निधन हो जाता है, तो बैंक के पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ PPO का हिस्सा वापस करना होगा।
सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ये सभी जरूरी दस्तावेज सीधे CPAO के माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए। इस कदम का उद्देश्य पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट रखना और भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की गलत भुगतान की संभावना को रोकना है।
क्यों कड़े करने पड़े पेंशन दस्तावेजों के नियम?
केंद्र सरकार के विभाग CPAO ने पाया कि कई बैंक और पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) नियमों की अनदेखी कर रहे थे। पेंशनर की मृत्यु के बाद, बैंक दस्तावेजों को सीधे विभागों या पुराने कार्यालयों को भेज देते थे, जो कि गलत तरीका है। इसी लापरवाही को रोकने के लिए सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब सभी दस्तावेज केवल CPAO के माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए। इस कड़े रुख का मकसद पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, बैंकों की जवाबदेही तय करना और भविष्य में पेंशन को लेकर होने वाले किसी भी विवाद या देरी को खत्म करना है।
पेंशन नियमों में सुधार
भले ही सरकार का यह निर्देश तकनीकी और कागजी प्रक्रिया जैसा लगे, लेकिन इसका सीधा फायदा उन परिवारों को होगा जिन्होंने अपनों को खोया है। अक्सर पेंशनर की मृत्यु के बाद दस्तावेजों के गुम होने या गलत विभाग में चले जाने से परिवार को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
अब सही तरीके से PPO जमा होने से न केवल कागजी भ्रम खत्म होगा, बल्कि पेंशन से जुड़ी कार्यवाही भी समय पर पूरी होगी। सरकार का यह कदम उस संवेदनशील समय में परिवारों की मदद करेगा, जब वे पहले से ही भावनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं।
अब रिटायरमेंट के बाद मनमाने ढंग से नहीं कटेगी आपकी पेंशन
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के हक में एक बेहद सुरक्षात्मक फैसला लिया है। अब एक बार पेंशन या फैमिली पेंशन फाइनल होने के बाद, विभाग अपनी मर्जी से उसमें कोई कटौती या वसूली नहीं कर सकेंगे। पेंशन में बदलाव केवल तभी संभव होगा जब गणना में कोई बड़ी मानवीय चूक या लिखने की गलती पाई जाए।
सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यदि ऐसी कोई गलती 2 साल बाद पकड़ी जाती है, तो विभाग बिना उच्च स्तरीय (DoPPW) अनुमति के पेंशन नहीं घटा पाएंगे। इस नियम से उन लाखों पेंशनरों को सुरक्षा मिलेगी जिन्हें रिटायरमेंट के कई साल बाद अचानक पेंशन कम होने या रिकवरी के नोटिस का डर सताता था।
रिकवरी और नोटिस को लेकर कड़े हुए नियम
अक्सर विभाग की गलती से पेंशनर को ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वसूली बाद में पेंशनर के लिए मुसीबत बन जाती है। नए नियमों के अनुसार, यदि ज्यादा भुगतान में पेंशनर की कोई गलती नहीं है और उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है, तो विभाग को व्यय विभाग (Department of Expenditure) से सलाह लेनी होगी कि क्या उस वसूली को माफ किया जा सकता है।
अगर फिर भी वसूली का फैसला लिया जाता है, तो विभाग सीधे पैसे नहीं काट सकता; उसे पेंशनर को 2 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। यह कदम पेंशनभोगियों को अचानक लगने वाले आर्थिक झटकों से बचाने के लिए उठाया गया है।
