साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। इन बड़े बदलावों में नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लागू होना, महंगाई भत्ता (DA/DR) में वृद्धि, ड्रेस भत्ते में सुधार, पेंशन की प्रक्रिया को तेज करना और ग्रेच्युटी नियमों में सुधार शामिल हैं। इन सभी परिवर्तनों का सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति और सुविधाओं पर पड़ेगा, जिसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है।
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि
साल 2025 में केंद्र सरकार ने दो बार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाया है। पहली बार जनवरी से जून के लिए 2% और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए 3% की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले का सीधा फायदा लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वाले लोगों को मिलेगा।
अप्रैल 2025 में UPS की शुरुआत
कई सालों से केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत रखा गया था, जिसे 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की जगह लाया गया था; लेकिन NPS में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बाज़ार पर निर्भर करती थी। अब अप्रैल 2025 में सरकार ने एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जिसमें NPS और OPS दोनों की अच्छी बातों को मिलाया गया है। इस नई योजना के तहत, अगर कोई कर्मचारी 25 साल की नौकरी पूरी करता है, तो उसे अपनी आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा।
UPS के तहत अब कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होगी और इसमें हर महीने कम से कम ₹10,000 की पेंशन की गारंटी दी गई है। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल तक नौकरी की है, उन्हें उनकी सेवा अवधि के हिसाब से प्रोराटा पेंशन मिलेगी
रिटायरमेंट प्रोसेस में सुधार
कर्मचारियों की यह शिकायत आम थी कि पेंशन पास ऑर्डर (PPO) मिलने में महीनों लग जाते थे। इस समस्या को खत्म करने के लिए, अब पेंशन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारी की रिटायरमेंट से लगभग 12 से 15 महीने पहले ही उनकी सभी फाइलें तैयार कर लें। इस नए नियम से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और बाकी सभी बकाया राशि रिटायरमेंट के दिन से ही मिलनी शुरू हो जाए।
ड्रेस का भत्ता (अलाउंस)
पहले कर्मचारियों को ड्रेस का भत्ता (अलाउंस) साल में एक बार एक तय रकम के रूप में मिलता था, भले ही वे साल के बीच में ही रिटायर हो जाएँ। अब इस नियम को बदल दिया गया है। नए नियम के अनुसार, जो कर्मचारी जून से सितंबर के बीच रिटायर हो रहे हैं, उन्हें ड्रेस अलाउंस उनकी सेवा अवधि के हिसाब से यानी आनुपातिक रूप से मिलेगा। यह बदलाव ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा।
रिटायर होने के बाद मिलेगी वित्तीय सुरक्षा
सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अब यह तय किया है कि ग्रेच्युटी (Gratuity) और एकमुश्त राशि (Lump-sum payment) का भुगतान उन्हें यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम (UPS) के तहत एक साथ मिलेगा। पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कर्मचारियों को यह सुविधा पूरी तरह नहीं मिल पाती थी।
UPS में किए गए इन सुधारों का मुख्य मकसद यह है कि कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद समय पर और एक स्थिर आय मिल सके, जिससे उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। अब कर्मचारियों को अपनी नौकरी की अवधि और रिटायरमेंट प्लान के अनुसार सोच-समझकर फैसले लेने होंगे।
