बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अब कर्मचारियों की कमी जल्द ही खत्म होगी। इन समितियों में सचिव, लेखाकार और चौकीदार के खाली पदों पर स्थाई भर्ती की जाएगी, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाएंगे। इसके लिए भर्ती के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। लगभग 15,000 खाली पदों पर भर्तियाँ जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है।
भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव होगा
प्राथमिक कृषि साख समितियों (एम-पैक्स) में कर्मचारियों की भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले, पैक्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद ही कर्मचारियों को भर्ती कर लेते थे, और फिर 2020 से यह भर्ती मंडल स्तर पर तैनात संयुक्त आयुक्त सहकारिता के ज़रिए होने लगी थी। अब पहली बार, आयुक्त सहकारिता योगेश कुमार की अध्यक्षता में बनी नई नियमावली के तहत, एम-पैक्स के खाली पदों पर भर्ती जिला स्तर पर तैनात सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराई जाएगी, जिस पर हाल ही में हुई एक बैठक में सहमति बन गई है।
नियमों को जल्द फाइनल किया जायेगा
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया है कि मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी (एम-पैक्स) में भर्ती की नई नियमावली को जल्द ही फाइनल कर दिया जाएगा। सरकार की योजना अगले छह महीनों के भीतर एम-पैक्स के करीब 15,000 खाली पदों पर भर्ती करने की है। इन भर्तियों में सचिव, लेखाकार (Accountant) और चौकीदार के पदों पर तो स्थायी (नियमित) नियुक्तियां होंगी, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग के जरिए रखने पर विचार किया जा रहा है।
भर्ती के लिए योग्यता और सैलरी
नए नियमों के तहत सहकारी समितियों भर्ती के लिए योग्यता और वेतनमान तय किए जा रहे हैं। सचिव और लेखाकार के पदों के लिए कम से कम स्नातक की योग्यता और न्यूनतम मासिक वेतन (Minimum Salary) 16,000 रुपये रखने का प्रस्ताव है। यह जानकारी देना ज़रूरी है कि इन समितियों में सचिव के लगभग 5000 और लेखाकार के करीब 3000 पद खाली हैं, जिन पर अब नियमित भर्तियाँ होंगी।
इसके अलावा, सभी समितियों में नियमित चौकीदार रखे जाएँगे, और कंप्यूटर ऑपरेटरों (Computer Operators) की नियुक्ति आउटसोर्सिंग (Outsourcing) के माध्यम से की जाएगी। साथ ही, कुछ अन्य पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी तैनात करने की योजना है।
