हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किसनों को बड़ी रहत देते हुए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस काम के लिए सरकार ने ₹84,263 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसके अलावा सरकार ने दलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले 6 साल के लिए ₹11,000 करोड़ रूपये पैकेज को मंजूरी दी है। इस फैसले के साथ केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
₹11,000 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी
दिवाली और दशहरा से पहले सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी करके किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसान काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब सरकार ने दलहन (दालों) की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक ₹11,000 करोड़ की योजना बनाई है। सरकार के इस फंड से किसानों को सब्सिड़ी के लाभ के साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने सब्जियों और दालों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाकर गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काम किया है। अब सरकार का लक्ष्य दालों, खाद्य तेलों और सब्जियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने पर है। इसके लिए, कैबिनेट ने ₹11,440 करोड़ की लागत वाले 6 साल की अवधि के लिए ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ को मंज़ूरी दी है। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दालों की खरीद के लिए ‘पीएम आशा गारंटी’ का फंड भी ₹45,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹60,000 करोड़ कर दिया गया है।
रबी सीजन की फसलों में होगी वृद्धि
केंद्र सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है, जिसके तहत ₹84,263 करोड़ का एमएसपी दिया जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने रबी सीजन की 6 फसलों—गेहूं, जौ, चना, मसूर (दाल), रेपसीड/सरसों, और कुसुम—के लिए एमएसपी बढ़ाने की बात की है। सरकार चाहती है कि देश में दालों का आयात अधिक हो।
हालाँकि आँकड़ों के अनुसार दलहन और तिलहन की खेती का रकबा कम हुआ है, खासकर तुअर (अरहर) की खेती पिछड़ रही है। इसी को देखते हुए, सरकार द्वारा दिया जा रहा ₹11,000 करोड़ का फंड (जो 6 साल के लिए है) देश में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
