आगामी केंद्रीय बजट 2026 में ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ को लेकर सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। फरवरी 2024 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार अब उन तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दे रही है जो सोलर बिजली को मुख्य ग्रिड से जोड़ने में आ रही हैं। इस पहल से न केवल स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार होगा, बल्कि आम नागरिकों को सस्ती और मुफ्त बिजली का लाभ भी अधिक आसानी से मिल सकेगा।
55 लाख घरों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के अनुसार, सरकार ने साल 2026 तक देश के 50 से 55 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए आगामी बजट में खर्च बढ़ाने की तैयारी है। रूफटॉप सोलर न केवल परिवारों के बिजली बिल को कम करने में मदद कर रहा है, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए भी पीक डिमांड के समय दबाव कम करने का एक बेहतरीन जरिया साबित हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में यह कदम भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है।
बजट में सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार के विजन के अनुसार, रिन्यूएबल पावर और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आगामी योजनाओं में सबसे ऊपर रहेंगे। पिछले बजट (2025) में पीएम सूर्य घर योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए गए थे, और अब वित्त वर्ष 2027 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भरोसा दिलाया है कि वित्त मंत्रालय इस विजन को पूरा करने के लिए हर संभव मदद दे रहा है। सरकार का पूरा ध्यान अब स्वच्छ ऊर्जा के इन बड़े मिशनों को तेजी से जमीन पर उतारने पर है।
7.7 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल हुआ जीरो
सरकार ने मार्च 2026 तक 40 लाख और साल 2027 तक करीब एक करोड़ परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 तक देश में 19 लाख से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिसका फायदा 24 लाख परिवारों को मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि कम से कम एक बिलिंग साइकिल में 7.7 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल ‘जीरो’ आया है। अब तक सरकार इस योजना के तहत लगभग 13,926 करोड़ रुपये की सब्सिडी बांट चुकी है, जिससे आम जनता को महंगी बिजली से बड़ी राहत मिल रही है।
बिजली सप्लाई सुधारने के लिए खर्च होंगे 2 लाख करोड़ रुपये
1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार का मुख्य फोकस बिजली के बुनियादी ढांचे (ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने पर रहेगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) के अनुसार, देश को 50,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नई इंटर-स्टेट बिजली लाइनों की जरूरत है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को पूरे देश में पहुँचाया जा सके। इसके लिए ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर’ प्रोजेक्ट्स पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सभी बड़े बिजली सबस्टेशनों को सौर और पवन ऊर्जा से जोड़ना है, जिससे बिजली की कटौती कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा का वितरण बेहतर होगा।
