बिहार के निवासियों को अब नौकरी या रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग लगाने के मकसद से एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना, जिसका नाम ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ है, के तहत प्रदेश सरकार सिर्फ ₹1 की टोकन राशि में उद्यमियों को जमीन उपलब्ध करा रही है।
बड़े निवेशकों के लिए ₹1 में 10 एकड़ ज़मीन की योजना
यह सरकारी योजना मुख्य रूप से बड़े निवेशकों के लिए है, जो राज्य के विकास और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नियमों के अनुसार, यदि कोई कंपनी राज्य में कम से कम ₹100 करोड़ का निवेश करती है और 1,000 लोगों को नौकरी देती है, तो उसे सरकार की तरफ से केवल ₹1 (सांकेतिक मूल्य) में 10 एकड़ ज़मीन दी जाएगी।
सरकारी ज़मीन पाने की मुख्य शर्त
इस सरकारी योजना का लाभ उठाने और ज़मीन प्राप्त करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करनी होगी। आपको मिली हुई ज़मीन का इस्तेमाल केवल उद्योग (Industry) स्थापित करने के लिए करना होगा। यदि आप इस ज़मीन का उपयोग किसी अन्य काम या घर बनाने के लिए करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उद्योगों के लिए ज़मीन कहाँ मिलती है ?
उद्योग लगाने के इच्छुक लोग आधिकारिक पोर्टल पर आसानी से ज़मीन की उपलब्धता, क्षेत्रफल और कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर ‘Land Bank’ विकल्प पर क्लिक करने पर, आपको यह पता चल जाएगा कि किस ज़िले में कितनी सरकारी ज़मीन उपलब्ध है और प्रति वर्ग फीट उसकी कीमत क्या है। इसी तरह, औद्योगिक उपयोग के लिए बने-बनाए शेड कहाँ उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी आप ‘Plug & Play Shed Details’ सेक्शन में देख सकते हैं।
1 रूपये की ज़मीन प्राप्त करने के लिए अलग-अलग शर्तें
रियायती दर पर ज़मीन प्राप्त करने के लिए निवेश की अलग-अलग शर्तें रखी गई हैं। ₹100 करोड़ का निवेश करने और 1000 रोज़गार पैदा करने वाली कंपनियों को 10 एकड़ ज़मीन मिलेगी, जबकि ₹1000 करोड़ का निवेश करने पर 25 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। इसके अलावा, ₹200 करोड़ का निवेश करने वाली फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ भूमि मिलेगी। इन विशेष श्रेणियों के अलावा, बाकी सभी निवेशकों को BIADA भूमि दर पर 50% छूट का लाभ दिया जाएगा।
बिहार में उद्योग लगाने का सुनहरा मौका
अगर आप बिहार में उद्योग लगाने की सोच रहे हैं, तो यह एक शानदार अवसर है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत, बिहार सरकार कई आकर्षक प्रोत्साहन दे रही है, जिनमें ब्याज सब्सिडी, 100% तक SGST रिम्बर्समेंट, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लागत का 300% NET SGST रिम्बर्समेंट, या फिर प्रोजेक्ट लागत पर 30% तक की सब्सिडी शामिल है। इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 है।
