केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। इन योजनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर गरीब व्यक्ति को सम्मान के साथ भरपेट भोजन मिले।
देश के कई राज्यों में विशेष रसोई योजनाएं शुरू की गई हैं, जहाँ रोजाना लाखों लोगों को बेहद सस्ते दामों पर पौष्टिक खाना दिया जाता है। चाहे वह केंद्र की राशन योजना हो या राज्यों की रियायती कैंटीन, ये सभी प्रयास गरीबी की मार झेल रहे परिवारों को भूख से बचाने और उन्हें एक बेहतर जीवन देने में मदद कर रहे हैं।
तमिलनाडु में सिर्फ 1 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन
तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘अम्मा कैंटीन’ गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राज्यभर में फैली लगभग 400 कैंटीनों के माध्यम से हर दिन हजारों लोगों को बहुत ही सस्ता और शुद्ध खाना खिलाया जाता है। यहाँ कीमतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 रुपये में इडली मिल जाती है। इसके अलावा, सांभर चावल या करी पत्ता चावल की पूरी प्लेट सिर्फ 5 रुपये में और दही चावल मात्र 3 रुपये में उपलब्ध है। कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण भोजन देने की यह योजना पूरे देश में अपनी खास पहचान बना चुकी है।
दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के शुभ अवसर पर दिल्ली में 100 ‘अटल कैंटीन’ खोली गई हैं। इन कैंटीनों का मुख्य उद्देश्य दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमत पर पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है। यहाँ मात्र ₹5 में दिन में दो बार भोजन मिलता है, जिसकी थाली में दाल-चावल, रोटी और ताजी सब्जियां शामिल होती हैं। यह पहल उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा है जो कम कमाई के कारण पौष्टिक भोजन से वंचित रह जाते थे, जिससे अब वे सम्मान के साथ अपना पेट भर सकेंगे।
ओडिशा की ‘आहार केंद्र’ योजना
ओडिशा सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘आहार केंद्र’ योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है। इस योजना के तहत राज्य के शहरी इलाकों में बहुत ही कम कीमत (मात्र 5 रुपये) में पौष्टिक लंच और डिनर उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में पूरे ओडिशा में कुल 167 आहार आउटलेट सफलतापूर्वक चल रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर केंद्र अस्पतालों के पास स्थित हैं, ताकि मरीजों के साथ आने वाले परिजनों और अन्य गरीब लोगों को खाने के लिए भटकना न पड़े।
