केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने जनवरी में इसके गठन का ऐलान तो किया था, लेकिन लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद भी न तो आयोग बना है और न ही कोई आधिकारिक सूचना जारी हुई है। इस देरी के कारण कर्मचारियों के मन में काफी उलझन है कि आयोग का गठन कब होगा और उनकी बढ़ी हुई सैलरी कब से लागू होंगी।
अप्रैल 2027 तक लागू हो सकता है आठवें वेतन आयोग
सातवें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। पिछले अनुभव के आधार पर, आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 से 24 महीने लग सकते हैं, और फिर सरकार को इसे मंजूरी देने में 3 से 9 महीने का समय लग सकता है। अगर पिछली प्रक्रिया को देखें, तो आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर 1 जनवरी 2026 की पिछली तारीख से लागू होती हैं, जिसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 17 महीने का एरियर (बकाया वेतन) मिल सकता है।
कर्मचारियों के असली वेतन में होगी 13% की वृद्धि
आठवें वेतन आयोग को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹30,000 हो सकती है। यह बढ़ोतरी लगभग 1.8 के ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर आधारित होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों के असली वेतन में लगभग 13% की वृद्धि होगी। हालाँकि, इस वेतन आयोग को लागू करने पर सरकार को GDP का 0.6–0.8% (लगभग ₹2.4 से ₹3.2 लाख करोड़) का बड़ा खर्च उठाना पड़ सकता है।
