ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों की सम्पत्ति के कानूनी अधिकारों को सुरक्षित बनने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वामित्व योजना एक महत्त्वाकांक्षी पहल है। इस योजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांव के आवासीय क्षेत्रों में मौजूदा भूमि का अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाता है। भारत सरकार की Svamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सटीक भूमि रिकॉर्ड को तैयार करना और भूमि से जुड़े वाद-विवादों को ख़त्म करना है।
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क्या है Svamitva Yojana का लक्ष्य?
Svamitva Yojana भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने और ग्रामीणों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके लिए योजना के तहत सटीक सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति के लाए आधिकारिक ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ यानी संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। बता दें सरकार इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के 6.62 लाख गाँवों को अगले पांच वर्षों के भीतर कवर करना है।
योजना के मुख्य फायदे
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण अपने घर या संपत्ति को वित्तीय सम्पत्ति की तरह उपयोग कर सकेंगे यानी लोन लेने या अन्य सरकारी योजाओं का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। इस योजना में ड्रोन से हर सम्पत्ति का सटीक नक्शा तैयार किया जा सकेगा, जिससे भूमि से जुड़े वाद-विवादों में कमी आएगी। साथ ही ग्रामीण पंचायत को टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता भी मिलेगी।
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कौन ले सकते हैं योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में संपत्ति रखने वाले लोगों को मिलता है। बता दें, कृषि भूमि इस योजन के दायरे में नहीं आती। इसके साथ ही योजना में आवेदन करे वाले आवेदकों को कुछ जरुरी दस्तावेज जैसे सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण, राजस्वा विभाग द्वारा मांगे गए अन्य जरुरी दस्तावेज, जो सम्पत्ति के सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट के लिए जरूरी है, होने आवश्यक है।
क्या है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
Svamitva Yojana के तहत सर्वें से पहले ग्राम सभा में सर्वे की जानकारी दी जाती है। जिसमें हर सम्पत्ति, सरकार भूमि और खुली जगह को चिन्हित किया जाता है। वहीँ जमीन का ड्रोन से मैप तैयार किया जाता है और स्वामित्व की पुष्टि के बाद प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाते हैं।
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