सोशल मीडिया पर यह दावा करने वाली एक पोस्ट वायरल हो रही थी कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और वेतन आयोग (Pay Commission) के लाभ नहीं मिलेंगे, जिसे सरकार ने फ़र्ज़ी बताया है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि CCS (पेंशन) नियम, 2021 के संशोधन के अनुसार, जो पूर्व सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में शामिल हुए हैं और उन्हें कदाचार (गलत व्यवहार) के लिए बर्खास्त किया गया है, केवल उनके सेवानिवृत्ति लाभ ही जब्त किए जाएँगे।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भत्तों पर वायरल दावा
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें यह दावा किया गया था कि वित्त अधिनियम 2025 लागू होने के बाद सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और भविष्य के वेतन आयोगों के लाभ मिलने बंद हो जाएँगे।
सोशल मीडिया का वायरल दावा फ़र्ज़ी
सोशल मीडिया पर किए जा रहे एक वायरल दावे पर सरकार ने सफाई देते हुए उसे फ़र्ज़ी करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी (PSU) को कदाचार (गलत व्यवहार) के कारण नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सभी सेवानिवृत्ति लाभ ज़ब्त कर लिए जाएँगे।
सीसीएस पेंशन नियम में नया संशोधन
यह हालिया संशोधन सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत एक सीमित समूह के पूर्व सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। यह संशोधन उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें सरकारी सेवा छोड़ने के बाद किसी पीएसयू (PSU) में शामिल किया गया था। संशोधन के अनुसार, इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) केवल तभी रोके या ज़ब्त किए जाएँगे, जब उन्हें बाद में किसी गलत आचरण (कदाचार) के लिए पीएसयू से बर्खास्त कर दिया जाता है। यह बदलाव पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया गया है।
8वें वेतन आयोग पर फ़र्ज़ी दावा ख़ारिज
सोशल मीडिया पर एक भ्रामक संदेश वायरल हो रहा था जिसमें झूठा दावा किया गया था कि वित्त अधिनियम 2025 सर्वोच्च न्यायालय के 1982 के एक फैसले को रद्द कर रहा है। सरकार की तथ्य-जांच शाखा (Fact-Check Unit) ने इस दावे को गलत पाया है। यह स्पष्टीकरण तब जारी किया गया है जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) को मंज़ूरी दी है।
