दुनिया भू-राजनीतिक तनावों और आर्थिक मंदी की चपेट में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। सोमवार को जारी केयरएज रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2027 (FY27) में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी। यह अनुमान पहले के 7.2 प्रतिशत के आंकड़ों से थोड़ा कम है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का आर्थिक आधार इतना मजबूत है कि यह रफ्तार बरकरार रखेगा।
पश्चिम एशिया तनाव से चुनौतियां
रिपोर्ट में पश्चिम एशिया के संघर्ष को प्रमुख जोखिम के रूप में चिह्नित किया गया है। इस तनाव से कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल के औसत स्तर पर बनी रह सकती हैं, जो भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा।
मुद्रास्फीति और राजकोषीय प्रभाव
विश्लेषण बताता है कि तेल मूल्यों में उछाल से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, राजकोषीय घाटा प्रभावित होगा और बाह्य खाता संतुलन पर दबाव पड़ेगा। फिर भी, केयरएज का बेस केस सिनेरियो सकारात्मक है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 4.5 से 4.7 प्रतिशत के बीच नियंत्रित रहेगी, बशर्ते सरकार तेल मूल्य वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर न डाले। विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ अगर कीमतें लगातार ऊंची रहीं, तो महंगाई का दबाव कुछ हद तक बढ़ सकता है, लेकिन यह प्रबंधनीय स्तर पर रहेगा।
वित्तीय बोझ और बॉन्ड यील्ड
राजकोषीय मोर्चे पर भी सतर्कता बरतनी होगी। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती, बढ़ती सब्सिडी जरूरतें और कर राजस्व में मामूली कमी से सरकार का वित्तीय बोझ GDP के 0.5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यह प्रभाव भारत के व्यापक सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में नियंत्रण योग्य है।
चालू खाता घाटा और रुपया
नतीजतन, सरकारी बॉन्ड यील्ड में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो FY27 में औसतन 6.8 से 6.9 प्रतिशत के दायरे में रहेगी। रिपोर्ट में चालू खाता घाटे (CAD) पर भी चिंता जताई गई है। तेल आयात बिल बढ़ने, निर्यात पर दबाव और प्रेषण में उतार-चढ़ाव से CAD GDP के 2.1 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। भारतीय रुपया प्रति डॉलर 92-93 के बीच अस्थिर रहने का अनुमान है, जो विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूती पर निर्भर करेगा।
पिछली चर्चाओं में क्रिसिल, विश्व बैंक और इकोनॉमिक सर्वे जैसे स्रोतों ने भी FY27 के लिए 6.7 से 7.4 प्रतिशत ग्रोथ का जिक्र किया था। केयरएज की यह रिपोर्ट इन अनुमानों को मजबूत आधार देती है, जहां घरेलू मांग, सरकारी निवेश और सेवा क्षेत्र विकास के प्रमुख इंजन बने रहेंगे।
भविष्य की संभावनाएं
हालांकि, मूडीज जैसी एजेंसियों ने वैश्विक जोखिमों के चलते अनुमान घटाए हैं। कुल मिलाकर, भारत दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत दिखाने को तैयार है। सरकार की सक्रिय नीतियां जैसे सब्सिडी नियंत्रण और व्यापार समझौते इस सफर को आसान बनाएंगे। अर्थचिंतक मानते हैं कि यह स्थिरता ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी।
