दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। जो सब्सिडी काफी समय से रुकी हुई थी, उसे अब जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार, दिसंबर से लगभग 26,800 ईवी मालिकों को उनका बकाया भुगतान मिलेगा, जिसके लिए सरकार 42.5 करोड़ रुपये जारी कर रही है।
दिल्ली में ईवी की बिक्री बढ़ी
दिल्ली सरकार की पुरानी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, जो 2020 में आई थी और तीन साल बाद खत्म हो गई थी, अब अगले साल तक बढ़ा दी गई है। इस नीति के दौरान दिल्ली में ईवी की बिक्री तेज़ी से बढ़ी थी। चूँकि नई नीति आने में देरी हुई, इससे वाहन मालिकों को मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान रुक गया था। अब सरकार ने पुरानी नीति को विस्तार देते हुए रुकी हुई सब्सिडी को धीरे-धीरे चुकाने का फैसला किया है।
EV पर मिलेगी सब्सिडी
परिवहन विभाग को पिछले दस महीनों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी के लिए 26,862 आवेदन मिले थे। इन सभी आवेदनों की जाँच करके डुप्लीकेट एंट्रीज़ को हटा दिया गया है। अब योग्य लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करके कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही, पात्र ईवी मालिकों को सब्सिडी की राशि किस्तों में देनी शुरू कर दी जाएगी।
दिल्ली में EV सब्सिडी का डिजिटलीकरण
दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी देने के तरीके को पूरी तरह डिजिटल करने जा रही है। इसके लिए पूरी भुगतान प्रक्रिया को वाहन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे आवेदन, जाँच और भुगतान सब कुछ एक ही जगह से हो सकेगा। इसके अलावा, नई तकनीकी समिति यह तय करेगी कि कौन से नए EV मॉडल सब्सिडी पाने के लायक होंगे।
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का लक्ष्य
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का लक्ष्य पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह ईवी को बढ़ावा देना है। इस नीति से प्रदूषण कम हुआ है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ घरेलू ईवी उद्योग को भी मजबूती मिली है। वर्तमान में 50,000 से अधिक ईवी दिल्ली की सड़कों पर हैं, जो इसकी सफलता दिखाती है। सब्सिडी का डिजिटल भुगतान और नीति का विस्तार होने से अब और भी लोग स्वच्छ और पर्यावरण-हितैषी वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे।
