राजस्थान के सीकर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत चुने गए लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच शुरू हो गई है। इस जांच में उन 10,773 किसानों पर ध्यान दिया गया है जिनके पास 2.47 हेक्टेयर (6.1 एकड़) से ज़्यादा कृषि भूमि है। इन किसानों की सूची विभाग को मिल चुकी है और अब उनका सत्यापन किया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक और योग्य परिवारों को ही मिले।
अपात्र किसानों की पहचान
जाँच में यह पाया गया है कि कई किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) दोनों योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि उनकी भूमि की पात्रता सीमा राशन योजना के लिए नहीं है। इस अपात्रता को देखते हुए, रसद विभाग ने ऐसे किसानों की सूची बनाई है और उपखंड अधिकारियों को उनके नामों का विस्तृत सत्यापन करने का निर्देश दिया है। यह कदम योजनाओं की पात्रता में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए उठाया गया है।
खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर होंगे बड़े किसान
प्रदेश सरकार के नए निर्देशों के बाद, खाद्य सुरक्षा योजना से अयोग्य किसानों को हटाने की कार्रवाई तेज़ हो गई है। सरकार ने साफ़ किया है कि जिन किसानों के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में 2.47 हेक्टेयर (लगभग 6.1 एकड़) से ज़्यादा कृषि भूमि दर्ज है, उन्हें अब इस योजना से हटा दिया जाएगा। ऐसे किसानों को सक्षम श्रेणी का माना गया है, जिन्हें सरकारी सब्सिडी वाले राशन की ज़रूरत नहीं है। विभाग की टीमें हर मामले की गंभीरता से जाँच कर रही हैं।
ज़्यादा ज़मीन वाले बाहर, सक्षम परिवार स्वेच्छा से छोड़ें लाभ
रसद अधिकारी विजेंद्रपाल के अनुसार, जिन लाभार्थियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक ज़मीन पाई जाएगी, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने सक्षम परिवारों से यह भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना बंद कर दें। विभाग ने इसे एक सामाजिक ज़िम्मेदारी बताया है, ताकि यह सरकारी राशन ज़रूरतमंद और गरीब लोगों तक आसानी से पहुँच सके।
पीएम किसान डेटा सत्यापन के लिए पुरानी रिकॉर्ड का उपयोग
पीएम किसान योजना में सत्यापन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभाग 2016 की कृषि भूमि रजिस्टर सूची का उपयोग कर रहा है। इस पुराने रिकॉर्ड को वर्तमान पीएम किसान योजना के डेटा से मिलाया जा रहा है। इस क्रॉस-चेक से उन किसानों की पहचान की जाएगी जिनकी भूमि की सीमा समय के साथ बढ़ गई है या जिन्होंने गलत जानकारी देकर सरकारी लाभ लिया है। यह तरीका जांच प्रक्रिया को मजबूत बनाता है।
किसान सूची का भौतिक सत्यापन शुरू
सीकर जिला प्रशासन ने किसानों की सूची में शामिल नामों के सत्यापन के लिए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारी अब गांवों में जाकर वास्तविक भूमि की स्थिति की जाँच कर रहे हैं। इस सत्यापन रिपोर्ट को जल्द ही विभाग को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर ही किसानों की पात्रता पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है।
अपात्र किसानों को बाहर करने पर ज़ोर
सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसी योजनाएँ केवल गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए हैं, इसलिए योजना की पात्रता का पालन अनिवार्य है। यदि सक्षम किसान भी इनका लाभ लेते हैं, तो वास्तविक ज़रूरतमंद लोग वंचित रह जाते हैं। इसीलिए विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि केवल योग्य परिवार ही सरकारी राशन प्राप्त करें। इस जाँच के बाद कई अपात्र किसान सूची से बाहर हो सकते हैं, जिससे योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
