Central Govt Allowances: क्या केंद्र सरकार खत्म करने जा रही है कई भत्ते? कर्मचारियों के लिए जरूरी जानकारी

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की साबित हो सकती है। बता दें पिछले कुछ समय से एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, दरअसल एक मैसेज ने कई सारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को दुविधा में डाल दिया है। इस मैसेज में बताया जा रहा है की वित्त अधिनियम 2025 के तहत महंगाई राहत और वेतन आयोग संसोधन से जुडी सिफारिशों को पेंशनर्स से वापस ले लिया गया है।

ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई क्या है और इससे केंद्रीय कर्मचारियों पर क्या असर पडेगा चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

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क्या रुक जाएंगे केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते?

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले कई भत्ते रोके जाने से जुड़े दावे तो आधिकारिक सूत्रों की तरफ से गलत बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है की पेंशनर्स के बेनिफिट्स पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। पीआईबी फैक्ट चेक टीम की तरफ से भी यह स्पष्ट किया गया है की भत्ते खत्म करने से जुड़े यह क्लेम फर्जी है और पेंशनर्स के हितों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है।

पीआईबी फैक्ट चेक में दी गई जानकारी

सोशल मीडिया पर इस मैसेज के ट्रेंड करने के बाद से सर्कार को आधिकारिक ब्यान जारी करना पड़ा, इसके साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से कहा गया ‘व्हाट्सऐप पर वायरल हो रहे मैसेज में क्लेम किया गया की’ केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए DR हाइक और वेतन आयोग संसोधन जैसे बेनिफिट्स वापस ले लिए हैं। जिसकी पुष्टि कर पीआईबी की टीम ने इसे पूरी तरह फेक बताया है।

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पेंशनर्स को मिलते रहेंगे बेनिफिट्स

इस खबर के बाद से सरकार ने भी साफ़ किया है की सामान्य पेंशनर्स और पीएसयू में अवशोषित कर्मचारी की अलग श्रेणी हैं। संसोधित नियम केवल PSU में अवशोषित और बर्खास्त कर्मचारियों के बेनिफिट जब्त करने पर केंद्रित है। वहीं सामान्य पेंशनर्स के बेनिफिट पूरी तरह बने रहेंगे, सरकार की तरफ से साल में दो बार डीए और डीआर में बदलाव किया जाता है। जिसमें पहला हाइक मार्च में किया जाता है, जिसे 1 जनवरी से लागू किया जाता है, वहीं दुसरा हाइक सितंबर में किया जाता है, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जाता है1

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