आभा हेल्थ कार्ड एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिससे मरीज बिना लाइन में लगे OPD पर्ची हासिल कर सकते है, अगर किसी मरीज के पास आभा आईडी है, तो उस मरीज को किसी भी प्रकार की पर्ची की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आभा आईडी की मदद से डॉक्टर आपके सारे पहले के इलाजों से संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी
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खुशखबरी! टोल टैक्स को लेकर अब आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। जहां पहले ₹115 कटते थे, वहीं अब आपको सिर्फ ₹25 चुकाने होंगे। लेकिन इस छूट का फायदा उठाने के लिए आपको एक बेहद ज़रूरी काम 10 अगस्त से पहले निपटाना होगा।
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अब बिजली का बिल होगा आधा और छत पर लगेगा अपना सोलर प्लांट वो भी सिर्फ ₹1800 महीने की आसान किश्त में! पीएम सूर्यघर योजना के तहत सरकार दे रही है मोटी सब्सिडी और बैंक से मिलेगा कम ब्याज पर लोन। जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया और जरूरी शर्तें।
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योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मेधावी छात्रों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए स्मार्टफोन की जगह अत्याधुनिक टैबलेट देने का ऐलान किया है। अब छात्र शिक्षा में और आगे बढ़ सकेंगे डिजिटल सुविधा के साथ। क्या है इस फैसले की पूरी योजना, कितने छात्रों को मिलेगा लाभ, जानिए पूरी जानकारी आगे!
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एक नई सरकारी योजना आई है जो कई गरीब परिवारों की मदद करेगी। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और नौकरी भी मिलेगी, साथ ही हर महीने ₹18,400 वेतन भी मिलेगा।
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बारिश ने मचाया तांडव, मिर्जापुर में DM के आदेश पर स्कूल बंद, टीचरों को आना होगा स्कूल, कल भी बारिश की संभावना
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हाल ही में नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे बने 50 से ज्यादा अवैध आवासीय सोसाइटियों को तोड़ने का आदेश दिया है. सरकार ने इन सोसाइटियों के 39 डेवलपर्स को नोटिस भेजकर एक हफ्ते के अंदर अवैध निर्माण हटाने को बोला है
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कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कई 17 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मेरठ का कई स्कूलों में 16 जुलाई से छुट्टी कर दी गई है. इन स्कूलों ने अभिभावकों को मैसेज करके स्कूल बंद होने और ऑनलाइन क्लास जारी रखने की जानकारी दी
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कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, 16 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल, इन जिलों में लागू होगा आदेश देखें
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यदि आप यूपी से है तो यह जानकारी आपके लिए जरुरी है. अब चौड़ी सडकों के किनारे वाले रिहायशी प्लॉटों का पूरी तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नए नियमों के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जिस शहर में 10 लाख लोगों की आबादी है, वहां 18 मीटर और बाकी के शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे बने रिहायशी प्लॉटों पर ज़्यादा से ज़्यादा 49% हिस्सा ही कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।
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