बकरी पालन अब एक सुनियोजित और लाभकारी व्यवसाय बन चुका है, जिसमें केवल दो लाख की पूंजी से सालाना लाखों की कमाई संभव है। सरकार की सब्सिडी योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों के लिए इसे अपनाना आसान बनाते हैं। बकरी पालन ग्रामीण भारत में स्वरोजगार और आयवृद्धि का एक मजबूत माध्यम बनता जा रहा है।
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मिर्जापुर में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिनका समाधान तुरंत किया जाएगा। यह व्यवस्था प्रशासन की तत्परता और जवाबदेही का प्रतीक है।
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बन रहा है नया बाईपास, जिससे 9 गांवों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और शहर को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। ₹1,800 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली यह फोर-लेन हाईवे परियोजना कैसे बदल रही है इलाके की तस्वीर? जानिए किन शहरों को मिलेगा फायदा और क्या हुआ धार्मिक स्थलों का हाल
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उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ने मचाया हड़कंप! जनजीवन अस्त-व्यस्त, सरकार का चेतावनी भरा ऐलान – "ड्यूटी छोड़ोगे तो नौकरी भी जाएगी!" कर्मचारियों की पुरानी पेंशन और स्थायीकरण की मांगों के बीच सरकार की सख्ती ने बढ़ाया तनाव। जानिए पूरी कहानी, कौन जीतेगा ये टकराव – कर्मचारी या सरकार? पढ़ें अंदर की पूरी रिपोर्ट
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यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन और डिजिलॉकर के माध्यम से बेहद सरल हो गई है। यह लेख आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड देता है ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपनी वैध मार्कशीट प्राप्त कर सकें और भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रख सकें।
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उत्तर प्रदेश में बिजली दरों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन ने दरों में 30% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, जबकि उपभोक्ता परिषद ने 45% कटौती की मांग की है। बकाया, घाटा और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों पर गहन बहस जारी है। आयोग जून में इस पर फैसला ले सकता है, जिससे यह तय होगा कि उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा या राहत मिलेगी।
Read moreइस लेख में मई महीने में राशन वितरण में हुई अनियमितताओं का खुलासा किया गया है, जिसमें ई-केवाईसी पूरी न होने के बहाने डीलरों ने राशन कम बांटा। यह स्थिति प्रशासन की निष्क्रियता और डीलरों की मनमानी को दर्शाती है। 3.96 लाख यूनिट की ई-केवाईसी अब तक बाकी है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आवश्यक है कि इस पर सख्त जांच और कार्रवाई की जाए।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए फैमिली ID कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब बिना इस कार्ड के राशन समेत कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत।
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