उत्तरप्रदेश
UP वालों सावधान! 15 अप्रैल से बिना HSRP प्लेट नहीं बनेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट; कटेगा ₹10,000 का भारी चालान
Pinki Negi
15 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश में बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले किसी भी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने पोर्टल में ऑटोमैटिक चेकिंग लगा दी है। बिना PUC के ₹10,000 और बिना HSRP के ₹5,000 का चालान कटेगा; दोनों लापता हों तो कुल ₹15,000 का जुर्माना हो सकता है। पुराने वाहन मालिकों को तत्काल HSRP लगवाने की सलाह।
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UPTET 2026 का नोटिफिकेशन आउट! जानिए कब से भरे जाएंगे फॉर्म और कब होगी परीक्षा
Pinki Negi
UPESSC ने UPTET 2026 का नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी किया। आवेदन 27 मार्च से 26 अप्रैल तक, सुधार 1 मई तक। परीक्षा 2-4 जुलाई को होगी। OTR अनिवार्य, प्राइमरी-अपर प्राइमरी स्तर। लाखों अभ्यर्थी अभी से तैयारी तेज करें। आधिकारिक साइट uptet.upessc.org चेक करें।
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UP Scholarship: छात्रों के खाते में पहुँचने लगे पैसे! फेज-2 का पेमेंट स्टेटस ऐसे करें चेक; DBT पेमेंट का आया नया अपडेट
Pinki Negi
उत्तर प्रदेश में 2025–26 यूपी स्कॉलरशिप की दूसरी किस्त आज PFMS के जरिए आधार‑लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जा रही है। फेज‑2 में वही प्री व पोस्ट‑मैट्रिक छात्र शामिल हैं जिनके आवेदन सभी स्तरों से “Verified” हैं। छात्रों को सलाह है कि भीड़ से बचने के लिए पहले PFMS और UP स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करें।
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UP में विधवा महिलाओं को सबसे पहले मिलेगा अपना घर! सीएम आवास योजना की नई लिस्ट तैयार; जानें कैसे चुनें जा रहे हैं पात्र
Pinki Negi
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2026-27 के तहत निराश्रित विधवा महिलाओं (18-50 वर्ष) को घर में प्राथमिकता। 1400 करोड़ बजट से 4.72 लाख परिवार लाभान्वित। ग्राम पंचायतों में सर्वे शुरू, 15 अप्रैल तक मांग पत्र। उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के निर्देश पर पारदर्शी चयन। ग्रामीण महिलाओं के सिर पर छत का सपना साकार!
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गांव में बस चलाएं और करें मोटी कमाई! यूपी परिवहन विभाग का बड़ा मौका; 15 दिन के अंदर करें आवेदन, जानें प्रोसेस
Pinki Negi
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 से यूपी के 12,200 गांव बसों से जुड़ेंगे। 15-28 सीट वाली डीजल/सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसें चला सकते हैं—मासिक खर्च सिर्फ 1500 रुपये। 8 साल पुरानी बसें मान्य, मेरठ NCR में CNG/EV जरूरी। आवेदन शुल्क 2000 रुपये, 28 मार्च अंतिम तिथि। sewayojan.up.nic.in पर अप्लाई करें, मई से कमाई शुरू।
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अब अंडा बेचने वालों को देना होगा ‘अंडे का बर्थ सर्टिफिकेट’! FSSAI का नया फरमान: अंडे पर लिखनी होगी तारीख, नहीं तो होगी कार्रवाई
Pinki Negi
योगी सरकार ने अंडों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से हर अंडे पर लेइंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। पशुपालन विभाग का यह नियम पुराने अंडों की बिक्री रोकेगा, उपभोक्ताओं को ताजगी जांचने में मदद करेगा। उल्लंघन पर अंडे जब्त कर नष्ट होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य तापमान पर अंडा 2 हफ्ते सुरक्षित रहता है।
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UP Homeguard Duty List 2026: तैनाती का पूरा विवरण देखें – यहां से डाउनलोड करें ड्यूटी लिस्ट
Manju Negi
यूपी होमगार्ड ड्यूटी लिस्ट 2026 अब ऑनलाइन और मोबाइल ऐप दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी का स्थान, दिनांक और समय जानने के लिए "homeguard.up.gov.in" वेबसाइट या "UP Homeguard Mitra" ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह लिस्ट विभाग द्वारा समय-समय पर अपडेट की जाती है, जिससे कार्यभार का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके।
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गोरखपुर में हैरान करने वाली लूट! ATM से 336 बार निकाले पैसे, अब बैंक अधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें
Pinki Negi
गोरखपुर के गोलघर में साइबर ठगों का एटीएम हब उजागर! पार्क रोड के चार एटीएम से 336 बार ठगी की रकम निकाली गई। पुलिस ने बैंकों को नोटिस जारी कर फुटेज मांगे। एक साल में 10 करोड़ की अवैध निकासी। एसपी क्राइम बोले- जांच तेज, गिरोह का नेटवर्क फंस सकता है।
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लाइट गई तो पैसे मिलेंगे! स्मार्ट मीटर रिचार्ज के बाद भी 2 घंटे बिजली गुल रही तो विभाग भरेगा हर्जाना; नया नियम देखें
Pinki Negi
UP में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों के लिए बड़ी राहत है। अब निगेटिव बैलेंस से कटी बिजली रिचार्ज के दो घंटे के भीतर नहीं आती, तो UPPCL उपभोक्ता को 50 रुपये प्रतिदिन मुआवजा देगा। यह प्रावधान 13 मार्च से लागू हो रहा है और यूपीERC के स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस नियमों के तहत 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर लागू होगा।
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सावधान! जनगणना में झूठ बोला तो सीधे होगी जेल; यूपी सरकार ने लागू किए कड़े कानून, जान लें कौन सी जानकारी है अनिवार्य
Pinki Negi
उत्तर प्रदेश में मई 2026 से शुरू हो रही डिजिटल जनगणना में गलत जानकारी या असहयोग पर Census Act 1948 के तहत 3 साल जेल या ₹1000 जुर्माना। 24.63 करोड़ आबादी के बीच दो चरण: मई-जून में हाउस लिस्टिंग, बाद में जनसांख्यिकी। स्व-गणना ऐप पर सटीक डेटा अनिवार्य, 6 लाख कर्मी तैनात। सही आंकड़े योजनाओं के लिए जरूरी।
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