राज्य
Green Ration Card: खुशखबरी, बनाए जाएंगे 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड, पहले आओ पहले पाओ आधार पर मिलेगा लाभ
Pinki Negi
सरकार ने ग्रीन राशन कार्ड के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाए जाएंगे और इसका फायदा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर दिया जाएगा। जिन पात्र परिवारों के कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, वे जल्दी आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे लाखों लोगों को सस्ती राशन सुविधा मिल सकेगी।
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सालाना 6 लाख से ज्यादा कमाने वालों की राशन सब्सिडी बंद, राशन की लिस्ट से हटाए जाएंगे नाम
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में बड़ा बदलाव किया है। अब सालाना छह लाख से अधिक आय वाले और संपत्ति संपन्न लोगों को सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र की सूची के आधार पर ऐसे लोगों के राशनकार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। इसका मकसद योजना के सही लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। कांगड़ा में इस प्रक्रिया ने 2500 कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। यह कदम योजना की विश्वसनीयता बढ़ाने और संसाधनों की बचत का प्रयास है।
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SIR Form Warning: SIR फॉर्म सिर्फ सही जगह से ही भरें, गलत सबमिशन पर जेल तक हो सकती है कार्रवाई, DM का आदेश
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इलाहाबाद और फूलपुर संसदीय क्षेत्रों में मतदाता सूची की विशेष समीक्षा के दौरान लापरवाही करने वाले BLO पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीएम ने चेतावनी दी है कि डुप्लीकेट वोटर पाए जाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है। वहीं 1.21 लाख से अधिक मतदाता फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
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UP SIR Form Download: तुरंत डाउनलोड करें और भरें SIR फॉर्म, वरना मतदाता सूची से हट सकता है आपका नाम
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गुजरात में Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना है ताकि हर योग्य मतदाता का नाम सही रहे। voters.eci.gov.in पर SIR फॉर्म ऑनलाइन भरकर आप अपनी वोटर आईडी में नाम जोड़ना, पता बदलना या फोटो अपडेट कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है और फॉर्म भरने के लिए आधार, आयु व पता प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। वोटर BLO द्वारा वेरिफिकेशन करेंगे, जिससे डेटा सही रहेगा और आपकी वोटिंग का अधिकार सुरक्षित होगा।
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Uttarakhand Holiday: 24 नवंबर को उत्तराखंड में स्कूल–कॉलेज बंद, सरकारी दफ्तर भी रहेंगे पूरी तरह बंद, आदेश जारी
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उत्तराखंड सरकार ने 24 नवंबर को सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के चलते राज्य में शिक्षा संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में पूरी तरह से अवकाश रहेगा।
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सरकार ने किया ऐलान अब लाड़ली बहनों को मिलेंगे ₹18,000, जानें कब आएंगे पैसे और क्या है पूरी प्रक्रिया
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बड़ी खबर! सरकार ने लाड़ली बहना योजना के तहत अब ₹18,000 देने का ऐलान किया है! यह वृद्धि कब से लागू होगी और आपके खाते में पैसे कब तक आएँगे? ₹18,000 पाने की पूरी प्रक्रिया और नए नियमों को जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें और लाभ उठाएँ।
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Roadways Bus Booking: अब मोबाइल ऐप से बुक होंगी रोडवेज बसों की सीटें, लाइव लोकेशन भी मिलेगी
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रोडवेज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब आप घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए अपनी बस सीटें बुक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह सुविधा आपको बस की लाइव लोकेशन जानने की सहूलियत भी देगी, जिससे सफर की प्लानिंग आसान हो जाएगी। इस नई डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूरी खबर पढ़ें!
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रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को खुशखबरी! सरकार ने हटाई बड़ी शर्त—अब हर यूनिट पर मिलेगा पैसा! नया सर्कुलर जारी
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हरियाणा सरकार ने रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव करते हुए, अब उन्हें उनके द्वारा ग्रिड को दी गई अतिरिक्त बिजली का पूरी कीमत मिलेगी, पहले जैसे 90% कैप नहीं रहेगा। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को बेहतर आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए लिया गया है। यह नियम अक्टूबर 2023 से अगले साल 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
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UP Labour Law: यूपी में तय हुई प्राइवेट कर्मचारियों की छुट्टियां और काम के घंटे, योगी सरकार ने बनाएं नये कानून, जानें फायदे
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नई लेबर पॉलिसी लागू की है, जिसमें छुट्टियों और काम के घंटों को स्पष्ट रूप से तय किया गया है। नए कानून का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस देना और कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाना है। इन बदलावों से कर्मचारियों को कई सीधा लाभ मिलने वाले हैं।
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UPPCL Relief: बिजली बिल का मूल बकाया जमा करने पर मिलेगी 25% छूट—ऐसे उठा सकते हैं पूरा लाभ
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के तहत उपभोक्ता अब बिना बिजली विभाग के दफ्तर आए, घर बैठे अपने बिलों का स्वयं संशोधन कर सकते हैं। योजना में एकमुश्त बकाया भुगतान पर 100% सरचार्ज छूट और मूल बिल जमा करने पर 25% छूट का प्रावधान है। यह योजना 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें तीन आसान भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे बकाया बिल चुकाना सरल हो जाएगा।
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