ई-केवाईसी अनिवार्यता के तहत राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक सभी सदस्यों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। अब भी 15% उपभोक्ता इससे वंचित हैं। शासन ने देशभर में किसी भी पीडीएस केंद्र से यह प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी है। वितरण दिवस पर सर्वर लोड जैसी चुनौतियों के बावजूद अभियान जारी है। देर होने पर उपभोक्ता खाद्यान्न लाभ से वंचित हो सकते हैं।
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राजस्थान में नौतपा की शुरुआत बारिश और आंधी के साथ हुई, जिससे तापमान में तेज गिरावट देखी गई। हनुमानगढ़ में सबसे कम 32.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, लेकिन बारिश से मंडियों में नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश और गर्मी दोनों के अलर्ट जारी किए हैं। यह बदलाव राहत और चुनौतियों दोनों के संकेत हैं।
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राजस्थान में शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति-NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए नया सिलेबस और 18 नई किताबें तैयार की हैं। इस बदलाव से 32 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। संस्कृत शिक्षा को भी नए ढांचे में शामिल किया गया है। यह परिवर्तन तीन चरणों में 2027 तक पूरे राज्य में लागू होगा। नए पाठ्यक्रम का वितरण जुलाई 2025 से शुरू होगा।
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बिहार में 1.23 लाख से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित है। डिजिटल पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड न होने और DTO कार्यालयों की सुस्ती के कारण ऑनर कार्ड, नंबर प्लेट और बीमा जैसी ज़रूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में वाहन मालिक भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है।
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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के चार प्रमुख जिलों को जोड़ता है और गोरखपुर से लखनऊ के बीच यात्रा समय को डेढ़ घंटे तक कम करता है। यह 91.35 किमी लंबा एक्सप्रेसवे 15 जून तक पूरा हो जाएगा। इसपर ₹7000 करोड़ खर्च हुए हैं। इंटरचेंज, टोल प्लाजा और सर्विस रोड का कार्य पूर्ण है। इसके पूरा होते ही पूर्वांचल में आवागमन और विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी।
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बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के ट्यूशन पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है, जो स्कूल समय के बाहर भी लागू रहेगी। बायोमीट्रिक हाजिरी, समय पर किताबें, प्री-स्कूल और समर कैंप जैसे कदमों के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बदलाव राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित और समृद्ध बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
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गर्मी की छुट्टी के बाद बिहार के स्कूलों में अटेंडेंस का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। अब हर छात्र को बायोमेट्रिक से हाजिरी लगानी होगी—वो भी फोटो के साथ! जानिए क्या हैं इस फैसले के पीछे की वजहें, शिक्षकों पर क्या सख्ती होगी, और समर कैंप से बच्चों को मिलेगा क्या खास।
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तेजप्रताप यादव ने गर्लफ्रेंड संग तस्वीर पोस्ट की, फिर बदला बयान, फिर कहा – अकाउंट हैक! लेकिन लालू यादव ने नहीं माफ किया। बेटे के "लोकलाज" तोड़ने पर 6 साल के लिए पार्टी से निकाला और पारिवारिक संबंध भी तोड़े। तेजस्वी ने भी किया समर्थन! जानिए पूरे घटनाक्रम की अंदरूनी कहानी और राजनीतिक हलचल।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं आम नागरिकों की ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से बदल रही हैं। इन योजनाओं में पक्के घर से लेकर मुफ्त इलाज, बेटियों की पढ़ाई से लेकर युवाओं के रोजगार तक सब शामिल है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इन सरकारी स्कीमों की जानकारी और लाभ उठाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
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दिल्ली में अब 500 वर्ग मीटर से बड़ी कंस्ट्रक्शन साइटों के लिए DPCC डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग प्लान पास नहीं होगा। नियमों के उल्लंघन पर AI आधारित नोटिस और चालान की कार्रवाई होगी। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए वीडियो फेंसिंग, सेंसर और सेल्फ ऑडिट अनिवार्य किए गए हैं। यह कदम दिल्ली की हवा को साफ रखने की दिशा में एक सख्त और जरूरी पहल है।
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