क्या है यूपी सरकार की विद्युत निजीकरण योजना? जानिए क्यों हो रहा है विरोध और इसका असर
उत्तर प्रदेश में 42 जिलों की बिजली आपूर्ति को PPP मॉडल के तहत निजी कंपनियों को सौंपने की योजना तैयार है। इससे Distribution Efficiency में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कर्मचारियों की नौकरी, सेवा शर्तों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर गहरे सवाल उठ रहे हैं। निजीकरण के इस दौर में पारदर्शिता और संतुलन बेहद जरूरी हो गया है।
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