जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित की जाएगी। यह परियोजना सेमीकंडक्टर, AI, सोलर इनर्जी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। 2544 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सिटी औद्योगिक और नागरिक दोनों दृष्टियों से अत्याधुनिक होगी।
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मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की 20 हजार से ज्यादा महिलाओं को चार महीने से रुकी हुई राशि अब मिलेगी। सत्यापन के बाद सरकार उन्हें एक साथ 10 हजार रुपये देने जा रही है। आधार और बैंक खाते की गड़बड़ियों के कारण ये भुगतान रुके थे। सरकार ने पहले ही 550 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे जल्द ही महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा।
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अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन की सोच रहे हैं, तो अब सफर होगा और भी आसान! रेलवे ने रेवाड़ी और भिवानी से जून महीने भर चलने वाली अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रा होगी किफायती, सीट की चिंता भी नहीं! जानिए कौन-कौन से जिले होंगे लाभान्वित और कहां-कहां मिलेगा इन ट्रेनों का ठहराव।
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उत्तर प्रदेश के टियर-2 शहरों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! मेरठ, मथुरा और कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योगी सरकार ₹30,000 करोड़ झोंकने जा रही है। सड़कें, फ्लाईओवर, ड्रेनेज से लेकर ट्रैफिक सिस्टम तक सब कुछ बदलने वाला है। जानिए कौन-से शहर से होगी शुरुआत
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इस बार मानसून समय से पहले देश के 18 राज्यों में दस्तक दे चुका है, और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। केरल से लेकर पूर्वोत्तर तक बारिश ने कहर बरपाया है। अब सबकी निगाहें यूपी-बिहार पर हैं – जानिए कब तक पहुंचेगा वहां मानसून और IMD ने क्या भविष्यवाणी की है आपके राज्य के लिए!
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सांगानेर फ्लाईओवर से डिग्गी-मालपुरा रोड तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने 156 अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। मास्टर प्लान के अनुसार सड़क का विस्तार जरूरी है, जिसकी वर्तमान चौड़ाई परियोजना की जरूरतों को पूरा नहीं करती। इस 240 करोड़ की परियोजना से शहर को लंबी अवधि में ट्रैफिक और कनेक्टिविटी में बड़ा लाभ मिलेगा।
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उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती एक सामान्य समस्या है, विशेषकर गर्मियों में। हालांकि, UPPCL ने तीन दिन की कटौती की कोई घोषणा नहीं की है। सरकार ने न्यूनतम बिजली आपूर्ति का स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। उपभोक्ताओं को ऐप और वेबसाइट के माध्यम से जानकारी और समाधान मिल रहे हैं। Renewable Energy पर ध्यान केंद्रित कर भविष्य में बिजली संकट को स्थायी रूप से कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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उत्तर प्रदेश में अब ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा और कैब में ड्राइवर की पहचान साफ दिखाना अनिवार्य होगा। राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर यह कदम महिला सुरक्षा के मद्देनज़र उठाया गया है। इससे शिकायत दर्ज करना आसान होगा और अपराधियों में डर बना रहेगा। यह निर्णय सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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शहर के 58 नालों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण ने सफाई कार्यों को बाधित कर दिया है। नगर निगम ने 30 मई से सख्त कार्रवाई की घोषणा की है, जिसके तहत कब्जेदारों से अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूला जाएगा। छह सदस्यीय टीमें गठित की गई हैं जो जोनवार अवैध निर्माण हटाएंगी। जनता से सहयोग की अपील की गई है ताकि मानसून से पहले समस्या का समाधान हो सके।
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मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की नई घोषणा के मुताबिक महिलाओं को आने वाले वर्षों में 3000 रुपये मिलेंगे, लेकिन तुरंत नहीं। अभी 1250 रुपये ही जारी रहेंगे। नए रजिस्ट्रेशन भी फिलहाल बंद हैं, जिससे लाखों महिलाओं को इंतजार करना पड़ रहा है।
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