मध्यप्रदेश राज्य में बहुत जल्द कुछ और जातियों को पिछड़ा वर्ग(OBC) का फायदा मिल सकता है. इस प्रक्रिया का काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूरा कर रही है. आयोग की भोपाल बेंच में हुई सुनवाई के समय बात सामने आई कि प्रदेश की 3 जातियों को OBC में शामिल किया जाएगा.
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मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. अब सरकार MPTAAS के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप दे रही है.
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अगर आपके घर में व्यवसाय हो रहा है, और बिजली कनेक्शन घरेलू है, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, क्यूंकि मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में घरों से व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाई करने जा रही है
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मध्यप्रदेश के छात्रों के लिए 4 जुलाई 2025 का दिन बहुत ही खास था. इस दिन स्कूल शिक्षा विभाग की 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' के तहत राज्य के 94,234 छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए गए.
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तकनीकी शिक्षा विभाग ने पहली बार BBA और BCA कोर्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है, लेकिन छात्रों को अभी तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि पोर्टल पर कॉलेजों की सीटें कितनी हैं और फीस कितनी है. इससे छात्र परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है की वह क्या करें.
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मध्य प्रदेश में हजारों निजी स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन नियमों के मुताबिक सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी। 34 हजार में से सिर्फ 10 हजार स्कूलों ने ही पारदर्शिता दिखाई। अभिभावकों में नाराजगी, संगठनों ने जताई सख्त कार्रवाई की मांग।
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मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है. यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते है तो आपके लिए शानदार मौका है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 19,500 पदों पर भर्ती निकाली है. इनमें 2,027 पद कार्यकर्ताओं के लिए और 17,477 पद सहायिकाओं के लिए हैं.
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मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी लाड़ली बहना योजना में बढ़ी रकम! जानिए किन महिलाओं को मिलेगा फायदा, कब से आएंगे पैसे खाते में, अब हर महीने महिलाओं को मिलेंगे ₹1500, जानें कौन ले सकेगा फायदा
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19 जून को भोपाल के कई हिस्सों में 30 मिनट से लेकर 5 घंटे तक बिजली रहेगी बंद। बिजली कंपनी करेगी मेंटेनेंस का काम। शाहपुरा, अशोका गार्डन, कोहेफिजा समेत कई बड़े इलाके होंगे प्रभावित। जानिए अपने एरिया का टाइम स्लॉट
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MP हाईकोर्ट के नए फैसले ने वैवाहिक विवादों में नया मोड़ ला दिया है। अगर पति को पत्नी के अफेयर पर शक है, तो वह बिना उसकी मर्जी के मोबाइल चैट्स भी जुटा सकता है और कोर्ट में पेश कर सकता है। जानिए
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