बिहार में डोमिसाइल नीति-Domicile Policy लागू करने की मांग ने नया मोड़ ले लिया है। बिहार स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन और तेजस्वी यादव की घोषणा ने इस मुद्दे को चुनावी बहस का केंद्र बना दिया है। विभिन्न राज्यों के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि डोमिसाइल नीति स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सृजन का माध्यम बन सकती है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद आवश्यक है।
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मोतिहारी में Bihar Land Survey के दौरान सरकारी रोक सूची में दर्ज जमीनों की अवैध रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। खाता-खेसरा बदलकर फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, जिसकी जांच में प्रशासन जुटा है। भू-माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। डिजिटल सत्यापन और कानूनी शिकंजे के जरिए पारदर्शिता लाने की दिशा में प्रशासन सक्रिय है।
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कटरा अंचल में ₹7,000 की घूस मांगते ऑडियो ने मचाया बवाल, जांच के बाद तत्काल निलंबन—जाने कैसे अब हर फाइल पर होगी पारदर्शी निगरानी, और क्या कदम उठा रहा प्रशासन!
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तेजस्वी यादव ने अमित शाह को पत्र लिखकर अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा, समान मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा देने की माँग की है। पत्र में Battle Casualty, One Rank One Pension और National War Memorial में स्थान देने जैसी माँगों को प्रमुखता से उठाया गया है। यह पहल देश की सुरक्षा व्यवस्था में निष्पक्षता और न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकता है।
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