अब प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) तभी बनेगा जब आपकी RC में मोबाइल नंबर अपडेट होगा। नहीं किया तो सीधा 5,000 का चालान कटेगा! लेकिन घबराइए मत, हम बता रहे हैं वो आसान तरीका जिससे आप घर बैठे 5 मिनट में नंबर अपडेट कर सकते हैं।
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आजकल ज़्यादातर ज़मीन के कागज़ात ऑनलाइन मिल जाते हैं। बिहार में रहने वाले लोग तो खासकर बिहार सरकार की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in, पर जाकर अपनी ज़मीन की जानकारी आसानी से देख सकते हैं। अगर आप कोई ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं और उसके बारे में पक्की जानकारी चाहिए, तो यह वेबसाइट आपके लिए बहुत काम की है.
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बिहार में 1.23 लाख से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित है। डिजिटल पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड न होने और DTO कार्यालयों की सुस्ती के कारण ऑनर कार्ड, नंबर प्लेट और बीमा जैसी ज़रूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में वाहन मालिक भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है।
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बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के ट्यूशन पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है, जो स्कूल समय के बाहर भी लागू रहेगी। बायोमीट्रिक हाजिरी, समय पर किताबें, प्री-स्कूल और समर कैंप जैसे कदमों के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बदलाव राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित और समृद्ध बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
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गर्मी की छुट्टी के बाद बिहार के स्कूलों में अटेंडेंस का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। अब हर छात्र को बायोमेट्रिक से हाजिरी लगानी होगी—वो भी फोटो के साथ! जानिए क्या हैं इस फैसले के पीछे की वजहें, शिक्षकों पर क्या सख्ती होगी, और समर कैंप से बच्चों को मिलेगा क्या खास।
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तेजप्रताप यादव ने गर्लफ्रेंड संग तस्वीर पोस्ट की, फिर बदला बयान, फिर कहा – अकाउंट हैक! लेकिन लालू यादव ने नहीं माफ किया। बेटे के "लोकलाज" तोड़ने पर 6 साल के लिए पार्टी से निकाला और पारिवारिक संबंध भी तोड़े। तेजस्वी ने भी किया समर्थन! जानिए पूरे घटनाक्रम की अंदरूनी कहानी और राजनीतिक हलचल।
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बिहार में डोमिसाइल नीति-Domicile Policy लागू करने की मांग ने नया मोड़ ले लिया है। बिहार स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन और तेजस्वी यादव की घोषणा ने इस मुद्दे को चुनावी बहस का केंद्र बना दिया है। विभिन्न राज्यों के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि डोमिसाइल नीति स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सृजन का माध्यम बन सकती है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद आवश्यक है।
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मोतिहारी में Bihar Land Survey के दौरान सरकारी रोक सूची में दर्ज जमीनों की अवैध रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। खाता-खेसरा बदलकर फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, जिसकी जांच में प्रशासन जुटा है। भू-माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। डिजिटल सत्यापन और कानूनी शिकंजे के जरिए पारदर्शिता लाने की दिशा में प्रशासन सक्रिय है।
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कटरा अंचल में ₹7,000 की घूस मांगते ऑडियो ने मचाया बवाल, जांच के बाद तत्काल निलंबन—जाने कैसे अब हर फाइल पर होगी पारदर्शी निगरानी, और क्या कदम उठा रहा प्रशासन!
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तेजस्वी यादव ने अमित शाह को पत्र लिखकर अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा, समान मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा देने की माँग की है। पत्र में Battle Casualty, One Rank One Pension और National War Memorial में स्थान देने जैसी माँगों को प्रमुखता से उठाया गया है। यह पहल देश की सुरक्षा व्यवस्था में निष्पक्षता और न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकता है।
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