गोवा सरकार ने एप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे स्थानीय यूनियनों में असंतोष है। दिशानिर्देश ड्राइवरों के हितों की रक्षा करते हुए एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करते हैं। किराया भुगतान की समयसीमा, जुर्माना, स्वास्थ्य बीमा और ड्राइवर के अधिकार जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, टैक्सी यूनियनें इसे कॉर्पोरेट दखल मानती हैं। सरकार हितधारकों से 30 जून तक सुझाव मांग रही है।
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फर्जी सिम कार्ड का बढ़ता खतरा आपकी पहचान को खतरे में डाल सकता है। एक सरकारी पोर्टल की मदद से आप केवल एक मिनट में यह पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं। अनजान नंबर को रिपोर्ट करें और कानूनी मुसीबतों से बचें। जानें कैसे करें जांच, क्या हैं नियम और कैसे बढ़ाएं अपनी डिजिटल सुरक्षा।
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उज्जैन में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक खाताधारक का चेक खाते में पर्याप्त राशि होते हुए भी बाउंस कर दिया गया। उपभोक्ता ने जब न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम का रुख किया तो दो साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद बैंक को दोषी ठहराया गया और मुआवज़ा अदा करने का आदेश दिया गया। यह केस उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक मजबूत उदाहरण है।
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अगर आपके घर की खुदाई में निकले खजाने पर आप अपना हक समझते हैं, तो रुकिए! भारत में दफीना एक्ट के तहत इस पर पहला अधिकार सरकार का होता है। जानिए कैसे बन सकते हैं आप अपराधी और क्या है इसका कानूनी रास्ता।
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YouTube 3 Strike Rule हर कंटेंट क्रिएटर के लिए जानना जरूरी है। यह नियम कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइंस उल्लंघन पर आधारित है, जिसकी तीन बार अनदेखी करने पर चैनल स्थायी रूप से डिलीट हो सकता है। स्ट्राइक लगने पर यूट्यूब नोटिफिकेशन देता है और अपील का विकल्प भी मौजूद होता है। अगर 90 दिनों तक कोई और उल्लंघन नहीं होता तो स्ट्राइक खुद-ब-खुद हट जाती है।
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UIDAI ने Aadhaar Card को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जिसके अनुसार 10 साल पुराने आधार को अपडेट करना अब अनिवार्य नहीं है। यह स्वैच्छिक प्रक्रिया है, लेकिन व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव होने पर अपडेट करना फायदेमंद रहेगा। नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो जैसी जानकारियों को नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन (सीमित सेवाओं में) बदला जा सकता है।
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High-octane fuel यानी प्रीमियम पेट्रोल ऑक्टेन की उच्च मात्रा और एडिटिव्स की वजह से इंजन की परफॉर्मेंस सुधारता है। यह टर्बोचार्ज्ड और हाई-परफॉर्मेंस वाहनों के लिए उपयुक्त है, लेकिन नॉर्मल कारों में इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। पेट्रोल भरवाने से पहले अपनी गाड़ी की जरूरत समझना जरूरी है, ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके।
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नई टोल नीति के तहत केन्द्र सरकार जल्द ही वार्षिक Fastag विकल्प लॉन्च कर सकती है, जिससे ₹3000 में देशभर की अनलिमिटेड यात्रा संभव होगी। इसके साथ ही दूरी आधारित टोल विकल्प भी उपलब्ध होगा। टोल प्लाजा की जगह सेंसर आधारित प्रणाली लाकर सरकार डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी आगे बढ़ा रही है। यह नीति आम यात्रियों को सुविधा, बचत और आधुनिक तकनीक का लाभ देगी।
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इंटरकास्ट मैरिज करने पर राजस्थान सरकार देती है 10 लाख रुपये की सहायता राशि। इसके लिए दलित समुदाय से एक साथी का होना, राजस्थान निवासी होना, उम्र सीमा और आय सीमा जैसी शर्तें जरूरी हैं। आवेदन शादी के एक महीने के भीतर करना होता है और सभी जरूरी दस्तावेजों की पूर्ति आवश्यक है।
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उत्तर प्रदेश के बहराइच में घरेलू सहायिका द्वारा चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें युवती ने अपने प्रेमी को ₹1.27 लाख की बाइक गिफ्ट करने के लिए लाखों के जेवर और नकदी चुरा ली। पुलिस ने जांच में सर्राफ से जेवर बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया। यह मामला सामाजिक सतर्कता और भरोसे की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है।
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