भारतीय पुलिस सेवा-IPS और राज्य पुलिस बलों की रैंकिंग प्रणाली को समझने के लिए वर्दी पर लगे चिन्हों और बैजों की जानकारी आवश्यक है। कांस्टेबल से लेकर DGP तक हर अधिकारी की वर्दी उनकी रैंक और भूमिका का प्रतिबिंब होती है। यह लेख इन चिन्हों, पदों और जिम्मेदारियों को विस्तार में समझाता है, जिससे आम नागरिक पुलिस प्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सकता है।
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ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्रक्रिया से अब घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाना संभव है। आधार आधारित वेरिफिकेशन, दस्तावेज अपलोड और ऑनलाइन टेस्ट के जरिए यह काम कुछ ही क्लिक में हो जाता है। अलग-अलग राज्यों में फीस और प्रक्रियाएं थोड़ी अलग हो सकती हैं लेकिन अब RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। डिजिटल इंडिया ने इसे बेहद आसान बना दिया है।
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यह लेख मध्य प्रदेश सरकार की समग्र आईडी प्रणाली के बारे में जानकारी देता है, जिससे नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। Samagra Portal पर जाकर नागरिक नाम के आधार पर SSSM ID ऑनलाइन खोज सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल, मुफ्त और डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। लेख में समग्र आईडी की प्रकार, प्रक्रिया और हेल्पलाइन की भी जानकारी दी गई है।
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खान सर, जिनका असली नाम फैज़ल खान है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय शिक्षक हैं। उनका पढ़ाने का तरीका सहज, हास्यपूर्ण और प्रभावी है। नाम को लेकर उपजे विवादों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि रखा और समाज को जोड़ने का काम किया। वे मानते हैं कि पहचान काम से बनती है, नाम से नहीं।
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22 मई 2025 को भारत में एलपीजी की कीमतें स्थिर हैं। दिल्ली में ₹853 और पटना में ₹942.5 का रेट है। देश में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ी है लेकिन उत्पादन सीमित है। अंतरराष्ट्रीय दरों से तुलना करने पर भारत में सब्सिडी की वजह से दरें कम हैं। सरकार ने 2025-26 में ₹11,100 करोड़ की सब्सिडी तय की है ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ न बढ़े।
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Portable AC एक नया और स्मार्ट तरीका है गर्मियों में राहत पाने का, वो भी बिना जेब ढीली किए। 2000 रुपये से कम में उपलब्ध ये डिवाइसेज़ न सिर्फ ठंडक देते हैं, बल्कि कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल और बिजली की खपत में भी किफायती हैं। गर्मी में आराम और बजट की बचत – दोनों एक साथ!
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इस लेख में हमने एडवर्स पजेशन-Adverse Possession की संकल्पना, इससे जुड़े कानूनी पहलू और मकान मालिकों के लिए इससे बचने के उपायों को विस्तार से समझाया है। यदि आप अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सही रेंट एग्रीमेंट, दस्तावेजों का रख-रखाव और नियमित निरीक्षण से आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं।
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Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति पर मालिकाना हक का निर्धारण सिर्फ सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, न कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से। यह फैसला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की मौजूदा समस्याओं को समझने और समाधान की दिशा में अहम कदम है। म्यूटेशन अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है, मालिकाना प्रमाण नहीं। सही दस्तावेज और कानून की जानकारी से ही कानूनी अधिकार सुनिश्चित होते हैं।
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इजराइल की यात्रा का प्लान बना रहे हैं? जानिए वहां भारतीय रुपये की क्या कीमत है, और 100 रुपये में क्या-क्या मिल पाएगा। शेकेल की तुलना में रुपया कमजोर — खर्च से पहले ज़रूरी है पूरी प्लानिंग और करेंसी एक्सचेंज की समझ।
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अगर आपने अब तक पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो 31 मई 2025 से पहले यह काम जरूर कर लें। पैन निष्क्रिय होने पर न सिर्फ टैक्स फाइलिंग रुक जाएगी, बल्कि बैंकिंग और निवेश से भी हाथ धोना पड़ेगा। अभी ₹1,000 में लिंकिंग संभव है, लेकिन बाद में ₹10,000 की पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। देर न करें और यह जरूरी प्रक्रिया आज ही पूरी करें।
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