शादी के बाद सरनेम कैसे बदलें? जानें नाम बदलने की पूरी लीगल प्रक्रिया

शादी के बाद सरनेम कैसे बदलें? जानें नाम बदलने की पूरी लीगल प्रक्रिया

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शादी के बाद नाम बदलना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें विवाह प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, हलफनामा और गज़ट नोटिफिकेशन जरूरी होते हैं। गज़ट में नाम प्रकाशित होने के बाद आधार, पैन, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ों में बदलाव किया जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 30-35 दिन में पूरी होती है। हर चरण का सही पालन करके आप बिना किसी परेशानी के अपने नाम में बदलाव कर सकती हैं।

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PAN Card के बिना नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधा, जानिए घर बैठे पैन कार्ड बनवाने का आसान तरीका

PAN Card के बिना नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधा, जानिए घर बैठे पैन कार्ड बनवाने का आसान तरीका

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पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए आयकर भुगतान से लेकर बैंकिंग और निवेश तक हर वित्तीय कार्य में जरूरी दस्तावेज है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से बनवा सकते हैं। डिजिटल फॉर्म के माध्यम से दो घंटे में ई-पैन मिल सकता है, जबकि फिजिकल कार्ड कुछ हफ्तों में पहुंचता है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और दस्तावेजों के साथ आसानी से पूरी की जा सकती है।

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Aadhar Card Loan: बिना किसी गारंटी सिर्फ आधार कार्ड पर मिल सकता है लोन – जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Aadhar Card Loan: बिना किसी गारंटी सिर्फ आधार कार्ड पर मिल सकता है लोन – जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

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PM Svanidhi Yojana के अंतर्गत सरकार बिना गारंटी के ₹50,000 तक का Aadhar Card Loan देती है। यह योजना खासकर रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार शुरू करने वालों के लिए है। पहले ₹10,000, फिर ₹20,000 और अंत में ₹50,000 का लोन मिलता है। समय पर भुगतान करने पर 7% की ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर कैशबैक भी मिलता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड समेत कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए।

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मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड कैसे करें बंद? ये है स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया

मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड कैसे करें बंद? ये है स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया

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व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार-Aadhaar और पैन कार्ड-PAN Card को समय रहते रद्द या निष्क्रिय करना बेहद ज़रूरी है ताकि उसकी पहचान का कोई दुरुपयोग न कर सके। पैन को NSDL पोर्टल से रद्द किया जा सकता है जबकि आधार का बायोमेट्रिक डेटा लॉक किया जा सकता है। यह प्रक्रिया परिवार को साइबर फ्रॉड और कानूनी झंझटों से सुरक्षित रखती है।

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सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलती प्रॉपर्टी की मिल्कियत! ये एक ज़रूरी स्टेप भूल गए तो फंस सकते हैं कानूनी झमेले में

सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलती प्रॉपर्टी की मिल्कियत! ये एक ज़रूरी स्टेप भूल गए तो फंस सकते हैं कानूनी झमेले में

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रजिस्‍ट्री के बाद म्यूटेशन कराना प्रॉपर्टी की पूरी मिल्कियत पाने का अहम चरण है। रजिस्ट्रेशन आपको कानूनी पहचान देता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए म्यूटेशन आवश्यक है। इसके बिना न तो आप टैक्स जमा कर सकते हैं और न ही किसी विवाद में दावा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद की प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए म्यूटेशन को नजरअंदाज न करें।

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विराट कोहली के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज कितने अमीर हैं? रोजाना के खर्चे जानकर पकड़ लेंगे सिर

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हर दिन लाखों का भंडारा, करोड़ों का खर्च और दुनियाभर के भक्त—क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज का आश्रम रोज कितना खर्च करता है? आश्चर्य की बात ये है कि बाबा जी के पास करोड़ों की दौलत है। जानिए उनके जीवन की सादगी और आश्रम की चौंकाने वाली आर्थिक दुनिया।

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स्त्रीधन क्या है, दहेज से कैसे अलग है और इस पर पति या परिवार का कितना हक है? जानें कानून क्या कहता है

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शादी में मिले गहने, कैश या संपत्ति क्या वाकई आपकी हैं? या पति और ससुराल भी दावा कर सकते हैं? ज्यादातर महिलाएं नहीं जानतीं कि ‘स्त्रीधन’ पर उनका पूरा हक होता है—चाहे रिश्ता रहे या नहीं! जानिए कानून क्या कहता है, कौन कर सकता है दावा और अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखें।

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Caste Census 2025: जातिवार जनगणना से OBC लिस्ट से कई जातियां हो सकती हैं बाहर, ऐसे बदले समीकरण

Caste Census 2025: जातिवार जनगणना से OBC लिस्ट से कई जातियां हो सकती हैं बाहर, ऐसे बदले समीकरण

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2025 में होने वाली जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। इससे पता चलेगा कि कौन-सी जातियां अब भी पिछड़ी हैं और कौन-सी अब आगे बढ़ चुकी हैं। इसके आधार पर ओबीसी सूची को फिर से तैयार किया जाएगा। यह फैसला आरक्षण को ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने और जातिवाद की राजनीति को खत्म करने की कोशिश है।

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RBI Note Rules 2025: 100 और 200 रुपए के नोट को लेकर आया RBI का बड़ा आदेश

RBI Note Rules 2025: 100 और 200 रुपए के नोट को लेकर आया RBI का बड़ा आदेश

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आरबीआई के नए निर्देश के तहत अब देशभर के ATM से 100 और 200 रुपए के नोट निकलना अनिवार्य होगा। यह फैसला 31 मार्च 2026 तक लागू होगा और इससे खुदरा नकदी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। बैंकों को अपने ATM अपग्रेड कर इस सुविधा को तेजी से लागू करना होगा।

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