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रसोई गैस के नियम में अचानक बदलाव! अब 35 दिन बाद ही मिलेगा दूसरा LPG सिलेंडर, जानें नया कोटा सिस्टम
Pinki Negi
भारत में एलपीजी सिलेंडर की गंभीर किल्लत और 400–600 रुपये/किलो की भागदौड़ के बीच सरकार ने बुकिंग नियम कड़े कर दिए हैं। अब डबल-सिलेंडर कनेक्शन वाले ग्राहकों को अगली रिफिल के लिए 35 दिन, सिंगल यूजर्स को 25 दिन और उज्ज्वला लाभार्थियों को 45 दिन इंतजार करना होगा। OTP सत्यापन अनिवार्य है; कालाबाजारी रोकने व समान आपूर्ति के लिए यह कदम लिया गया है।
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सरकारी कर्मचारियों की मौज! नई EV खरीदने पर मिल रही ₹4 लाख की सीधी छूट, जानें कैसे उठाएं लाभ
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तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों को अब इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर 20% की सीधी छूट मिलेगी, जिससे ₹4 लाख तक की बचत संभव है। यह देश की पहली ऐतिहासिक पहल है, जिसमें Mahindra, Ola, Ather जैसी कंपनियों के साथ समझौता हुआ। 5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, पहले से 100% रोड टैक्स माफ है।
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YouTube Premium अब 2 महीने के लिए बिल्कुल फ्री! हाथ से न जाने दें मौका, ऐसे करें एक्टिवेट
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यूट्यूब चुनिंदा यूजर्स को दो महीने का YouTube Premium बिल्कुल फ्री दे रहा है, जिसमें 149 रुपये वाले प्लान के सारे फायदे बिना किसी शुल्क के मिल रहे हैं। ऑफर के तहत एड‑फ्री वीडियो, YouTube Music, बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड जैसी प्रीमियम सुविधाएं शामिल हैं। ध्यान रहे, ट्रायल के बाद ऑटो‑रिन्यूअल से बचने के लिए समय रहते सब्सक्रिप्शन कैंसल करना जरूरी है।
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खुशखबरी! देश में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, कैबिनेट की बैठक में लगा फैसलों का अंबार; देखें पूरी लिस्ट
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केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित UDAN 2.0 योजना को 28,840 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। इस दशकांतर्गत पहल के तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित किए जाएंगे, जिससे पहाड़ी व दूरदराज के इलाकों में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
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सावधान! केंद्र सरकार का नया आदेश, इन नियमों को न मानने पर काट दिया जाएगा गैस कनेक्शन
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केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत चेतावनी दी है: जिन इलाकों में PNG उपलब्ध है, वहां 3 महीने में स्विच नहीं करने पर LPG सप्लाई बंद। पेट्रोलियम मंत्रालय का यह कदम वेस्ट एशिया युद्ध से प्रभावित LPG संकट को निखारने और पाइपलाइन नेटवर्क तेज करने के लिए। तकनीकी बाधा पर NOC के बाद ही छूट।
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रिप्लाई न आने पर होती है घबराहट? ‘Texting Anxiety’ से बचने के लिए अपनाएं ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स
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मैसेज भेजने के बाद घंटों रिप्लाई का इंतजार, फोन बार-बार चेक करना और ओवरथिंकिंग—इसे ही ‘टेक्स्टिंग एंग्जायटी’ कहते हैं। यह डिजिटल संचार से जन्मी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालती है। सीधे कॉल करना, छोटे मैसेज भेजना, बाउंड्री सेट करना और रीड रिसीट्सबंद करना जैसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से इस घबराहट से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।
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क्या आपके पास भी है ये डेबिट कार्ड? एयरपोर्ट पर मुफ्त में मिलेगा भरपेट खाना और लग्जरी सुविधाएं
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क्या आपके पास HDFC, SBI, ICICI या Axis का प्रीमियम डेबिट कार्ड है? तो एयरपोर्ट लॉन्ज में मुफ्त बफे भोजन, स्नैक्स, वाई-फाई और लग्जरी सुविधाएं पाएं। केवल ₹2-₹25 प्रवेश शुल्क देकर अनलिमिटेड खाना मिलता है। नए नियमों के तहत तिमाही ₹5,000-₹10,000 खर्च अनिवार्य है; HDFC ने 2026 से डिजिटल QR वाउचर सिस्टम शुरू किया है।
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UPI ऐप्स वाला फोन चोरी होते ही खाली हो जाएगा बैंक खाता! तुरंत करें ये 5 काम, वरना पछताएंगे
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स्मार्टफोन चोरी होने पर Google Pay, PhonePe जैसे UPI ऐप्स वाले बैंक खाते खाली होने का खतरा होता है। तुरंत ये 5 काम करें: (1) SIM कार्ड ब्लॉक कराएं, (2) बैंक को सूचित कर UPI सेवा रोकें, (3) Find My Device से रिमोट डेटा मिटाएं, (4) हेल्पलाइन 1930 व साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, (5) नए SIM पर UPI PIN रीसेट करें।
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SBI क्रेडिट कार्ड धारक ध्यान दें! 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये 3 नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर
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SBI Cashback Credit Card यूजर्स के लिए 1 अप्रैल 2026 से नियम सख्त हो जाएंगे। अब महीने में अधिकतम कैशबैक लिमिट 5,000 से घटाकर 4,000 रुपये कर दी गई है। ऑनलाइन 5% कैशबैक (अधिकतम 2,000) और ऑफलाइन 1% कैशबैक (अधिकतम 2,000) मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स केवल 4,000 के मल्टीपल में और 60,000 पॉइंट्स प्रति माह तक ही रिडीम होंगे।
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Salaried क्लास के लिए बुरी खबर! अब नहीं मिलेगा ‘फॉर्म-16’, तो कैसे भरेंगे ITR और मिलेगा रिफंड? जानें नया अपडेट
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1 अप्रैल 2026 से पुराने Form‑16 की जगह नया सिस्टम‑जनरेटेड Form‑130 आएगा, जो आपकी सैलरी, TDS और टैक्सेबल इनकम की डिटेल देगा। इससे ITR फाइलिंग ज्यादा डिजिटल, प्री‑फिल्ड और पारदर्शी होगी, और सही डेटा होने पर रिफंड प्रोसेस तेज होने की उम्मीद है। शुरुआती दिक्कतों के बावजूद यह बदलाव सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए दीर्घकाल में फायदेमंद माना जा रहा है।
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