सोशल मीडिया पर एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कैसे बन गई भारत की 'सबसे कठिन परीक्षा'? विशाल मेगा मार्ट के वायरल मीम्स ने मचाया इंटरनेट पर तहलका। जानिए कैसे शुरू हुआ यह ट्रेंड, क्यों लोग इसे UPSC से भी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, और क्या है इसकी सच्चाई। पढ़िए पूरा किस्सा!
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Science, Commerce या Arts? अगर आप भी 10वीं के बाद सही स्ट्रीम चुनने में उलझे हैं, तो ये लेख आपके हर सवाल का जवाब देगा। जानिए कौन सी स्ट्रीम किसके लिए सही है, कैसे करें सही चुनाव, और किसमें हैं भविष्य के सबसे अच्छे मौके – वो भी बिल्कुल आसान भाषा में।
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इस लेख में हमने एडवर्स पजेशन-Adverse Possession की संकल्पना, इससे जुड़े कानूनी पहलू और मकान मालिकों के लिए इससे बचने के उपायों को विस्तार से समझाया है। यदि आप अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सही रेंट एग्रीमेंट, दस्तावेजों का रख-रखाव और नियमित निरीक्षण से आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं।
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Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति पर मालिकाना हक का निर्धारण सिर्फ सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, न कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से। यह फैसला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की मौजूदा समस्याओं को समझने और समाधान की दिशा में अहम कदम है। म्यूटेशन अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है, मालिकाना प्रमाण नहीं। सही दस्तावेज और कानून की जानकारी से ही कानूनी अधिकार सुनिश्चित होते हैं।
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इजराइल की यात्रा का प्लान बना रहे हैं? जानिए वहां भारतीय रुपये की क्या कीमत है, और 100 रुपये में क्या-क्या मिल पाएगा। शेकेल की तुलना में रुपया कमजोर — खर्च से पहले ज़रूरी है पूरी प्लानिंग और करेंसी एक्सचेंज की समझ।
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बिना वसीयत के मृत्यु की स्थिति में भारत में संपत्ति का बंटवारा Hindu Succession Act 1956 के तहत होता है। इसमें पहले पत्नी, बेटे, बेटी और मां को प्राथमिकता दी जाती है। उनके बाद पिता, भाई-बहन और दूर के रिश्तेदार आते हैं। अगर कोई वारिस न हो, तो संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। स्पष्ट वसीयत न होने से पारिवारिक विवाद की संभावना बढ़ जाती है।
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22 मई 2025 को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देशभर में दरें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि, लंबे समय से कीमतों में कटौती नहीं हुई है। सरकार द्वारा पिछली कटौती 15 मार्च 2024 को की गई थी। पेट्रोल-डीजल की दरें वैश्विक बाजार और टैक्स नीति पर निर्भर करती हैं।
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CBSE ने 10वीं, 12वीं और CTET की डुप्लीकेट मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट घर बैठे प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है। डिजीलॉकर और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पोर्टल के माध्यम से छात्र डिजिटल और हार्ड कॉपी दोनों विकल्पों में दस्तावेज पा सकते हैं। आवेदन शुल्क ₹250 से ₹2000 तक है, जो दस्तावेज की पुरानी अवधि पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया सरल, ऑनलाइन और विश्वसनीय है।
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ इस्लामी अवधारणा होते हुए भी इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं है, अतः इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बयान आया, जो वक्फ संपत्ति पर अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर असर डाल सकता है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एडवांस राशन देना बंद कर दिया है। अब लाभार्थियों को हर महीने तय समय पर ही राशन मिलेगा। हमीरपुर सहित सभी जिलों में नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। यह कदम वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए उठाया गया है।
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