इंडिया
NCR के इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनेंगे 5 नए शहर! 700 गांवों की जमीन ‘सोना उगलेगी’, जानें
Pinki Negi
NCR के एक एक्सप्रेसवे के किनारे जल्द ही 5 नए शहर बसने वाले हैं! इस बड़े प्रोजेक्ट से 700 गाँवों की ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे वह सचमुच 'सोना उगलेगी'। यह ज़मीन मालिकों के लिए बड़ा अवसर है। पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
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Farmer Subsidy: किसानों के लिए खुशखबरी, नेपियर घास की खेती पर सरकार दे रही है 20000 का अनुदान
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किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार अब नेपियर घास की खेती करने पर ₹20,000 तक का अनुदान (Subsidy) दे रही है। यह मौका आपके लिए मुनाफ़ा बढ़ाने का शानदार अवसर है। योजना का लाभ कैसे लें, जानने के लिए आगे पढ़ें।
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Cockroach Mystery: आखिर कॉकरोच कभी खत्म क्यों नहीं होते? जानें कुदरत ने इन्हें कौन-सा ‘सुपरपावर’ दिया है
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क्या आपने कभी सोचा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कॉकरोच खत्म क्यों नहीं होते? प्रकृति ने इन्हें एक ऐसा 'सुपरपावर' दिया है जो इन्हें हर स्थिति में बचा लेता है। आखिर क्या है कॉकरोच के अस्तित्व का राज? पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
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NAAC Grade Verification: आपका कॉलेज असली NAAC ग्रेडेड है या फेक? सिर्फ 2 मिनट में ऐसे करें वेरिफाई!
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कई कॉलेज फर्जी NAAC ग्रेड दिखाकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अब आप सिर्फ 2 मिनट में अपने कॉलेज का असली NAAC ग्रेड आसानी से चेक कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर कॉलेज का नाम या कोड डालें और तुरंत जानें कि उसकी मान्यता असली है या नहीं। यह सरल प्रक्रिया छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है।
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अब जमीन मुआवजे पर नहीं कटेगा टैक्स—हजारों लोगों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि नेशनल हाईवे या अन्य सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाने वाली भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि पर इनकम टैक्स या TDS नहीं काटा जा सकता। यह आदेश हजारों भूमि मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
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Land Registration Bill 2025: जमीन विवाद खत्म करने की बड़ी शुरुआत—कैसे गेमचेंजर है नया रजिस्ट्रेशन बिल?
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इंडियन रजिस्ट्रेशन बिल 2025 पुराने भूमि और संपत्ति रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब संपत्ति लेन–देन, वसीयत और गिरवी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री आसान और सुनिश्चित होगी। यह बिल बेनामी लेनदेन, संपत्ति विवाद और धोखाधड़ी को कम करने के लिए नए तकनीकी उपायों के साथ संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करता है।
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कोर्ट ने किरायेदार पर लगाया 50,000 रुपये जुर्माना, कहा मकान मालिक का बेदखली का अधिकार नहीं छीना जा सकता, 85 साल से था कब्जा
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 85 साल से दुकान पर काबिज किरायेदार की याचिका खारिज करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मकान मालिक की वास्तविक जरूरत (bona fide need) के अधिकार को किसी भी समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। यह फैसला मकान मालिकों के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करता है।
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New Labour Law 2025: आज से बदल गए लेबर लॉ, ग्रेच्युटी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी पे-स्केल और ओवरटाइम पर डबल पेमेंट
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भारतीय श्रम कोड ने 29 पुराने कानूनों को खत्म कर 4 नए कोड लागू किए हैं, जो सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। गिग वर्कर्स, महिलाओं और वरिष्ठ कामगारों के लिए भी विशेष अधिकार हैं। ओवरटाइम पर दोगुना वेतन और एक वर्ष की नौकरी पर ग्रेच्यूटी का फायदा मिलता है। ये सुधार श्रम बाजार को आधुनिक और सुरक्षित बनाते हैं।
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SIR Update: अगर SIR में आपका नाम कट गया तो क्या होगा? क्या दोबारा जुड़ सकता है नाम? यहां जानें पूरी जानकारी
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वोटर लिस्ट के SIR (Special Integrated Revision) में अगर आपका नाम कट गया है, तो चिंता न करें! क्या आपका नाम दोबारा जुड़ सकता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? नाम कटने पर नागरिकता पर कोई असर पड़ता है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब और पूरी जानकारी यहाँ जानें!
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सिर्फ ₹411 जमा करने पर मिलेंगे ₹72 लाख! यहां देखें पूरा कैलकुलेशन
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क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना सिर्फ ₹411 जमा करके आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए ₹72 लाख तक का फंड बना सकते हैं? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक शानदार सरकारी योजना है! इस योजना में निवेश करने पर मिलने वाले पूरे ब्याज और रिटर्न का कैलकुलेशन देखने के लिए आगे पढ़ें!
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