आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भ्रष्टाचार रोकने और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपये और उससे अधिक मूल्य वाले नोटों को बंद करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस पर रिपोर्ट भी दी थी। वहीं RBI ने छोटे नोटों की निकासी बढ़ाने के लिए एटीएम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
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भारत और चीन समेत दुनिया के बड़े देश गोल्ड रिजर्व-Gold Reserve को तेजी से बढ़ा रहे हैं। RBI की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत का सोने का भंडार अब 879.58 टन हो गया है। यह कदम सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं, बल्कि वैश्विक संकट से सुरक्षा के लिए भी अहम है। यह लेख बताता है कि क्यों सोना आज के समय का सबसे भरोसेमंद निवेश है।
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Petrol-Diesel की कीमतों में जल्द कटौती संभव है, बशर्ते Crude Oil की वैश्विक कीमतें स्थिर बनी रहें। केंद्र सरकार टैक्स में छूट देकर जनता को राहत दे रही है और अब 40 देशों से तेल आयात किया जा रहा है। सस्ती दरों पर तेल खरीदने की नीति से भारत को लाभ मिल रहा है। कीमतों में संभावित राहत आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
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राजस्थान सरकार ने होनहार बेटियों के लिए शुरू की जबरदस्त स्कीम! अब 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी मिलेगी। जानिए इस योजना के सारे फायदे और आवेदन की आसान प्रक्रिया, ताकि आपकी बेटी भी इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सके
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डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत में हर पते को एक यूनिक डिजिटल पहचान देने की योजना है। यह प्रणाली आधार और UPI की तर्ज पर बनेगी लेकिन स्थान आधारित होगी। इससे सेवा वितरण, डाटा सुरक्षा और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। आने वाले वर्षों में यह सिस्टम भारत के डिजिटल विकास को नई दिशा देगा।
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भारत-बांग्लादेश डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत दोनों देशों के सैन्य अफसर प्रशिक्षण के लिए एक-दूसरे के यहां जाते हैं। भले ही वर्तमान में कूटनीतिक संबंधों में खटास हो, पर सैन्य सहयोग पूरी मजबूती से जारी है। भारत के प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों में बांग्लादेशी अफसरों की ट्रेनिंग जारी है और यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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Pension Rules में बदलाव से अब PSU कर्मचारियों को पेंशन जैसे रिटायरमेंट लाभ नहीं मिलेंगे, यदि उन्हें गंभीर आचरणहीनता के चलते बर्खास्त किया गया हो। IAS, IPS, रेलवे जैसे कुछ वर्गों को इससे छूट दी गई है। यह कदम सरकारी सेवा में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण का संदेश भी जाता है।
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प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में KCC सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख करने और ब्याज सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही ₹3,600 करोड़ की बदवेल-नेल्लोर हाईवे परियोजना को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। ये फैसले ग्रामीण भारत की आर्थिक सेहत में सुधार ला सकते हैं।
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Online Property and Land Registry Rules 2025 केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है जो पूरे देश में संपत्ति रजिस्ट्रेशन को डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। आधार आधारित सत्यापन, डिजिटल दस्तावेज़ों का रख-रखाव और ऑनलाइन प्रक्रिया से अब संपत्ति लेन-देन आसान और विवाद रहित होगा। यह प्रस्तावित विधेयक 117 साल पुराने कानून की जगह लेगा और आधुनिक भारत की जरूरतों के अनुरूप होगा।
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अमेरिका में सोलर टैक्स छूट को हटाने वाला प्रस्ताव भारतीय सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए चुनौती बन गया है। वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज जैसी कंपनियां, जिनकी अमेरिकी बाजार में मजबूत उपस्थिति है, अब संभावित डिमांड में गिरावट और ऑर्डर पर असर को लेकर चिंतित हैं। सीनेट में इस बिल की मंजूरी भारतीय कंपनियों की योजनाओं को बड़ा झटका दे सकती है।
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