India Post GDS 3rd Merit List 2025: जारी हुई तीसरी मेरिट लिस्ट, चयनित उम्मीदवार जल्द कराएं दस्तावेज सत्यापन, जानें पूरी प्रक्रिया

India Post GDS 3rd Merit List 2025: जारी हुई तीसरी मेरिट लिस्ट, चयनित उम्मीदवार जल्द कराएं दस्तावेज सत्यापन, जानें पूरी प्रक्रिया

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भारतीय डाक ने GDS भर्ती 2025 की तीसरी मेरिट सूची जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों का नाम पहले नहीं था, उनके लिए अब सुनहरा मौका है। 3 जून से पहले दस्तावेज़ सत्यापन जरूरी है। जानें कैसे चेक करें लिस्ट, किन राज्यों की लिस्ट आई है और आगे क्या करना है

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आधार, पैन और राशन कार्ड से नहीं, इन दस्तावेज़ों से साबित होगी आपकी भारतीय नागरिकता

आधार, पैन और राशन कार्ड से नहीं, इन दस्तावेज़ों से साबित होगी आपकी भारतीय नागरिकता

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क्या आप सोचते हैं कि आधार, पैन या राशन कार्ड से आप भारतीय नागरिक साबित हो सकते हैं? तो ज़रा रुकिए! दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने जारी किया नया अलर्ट—अब सिर्फ कुछ खास दस्तावेज़ ही मान्य होंगे। अगर आपके पास ये नहीं हैं, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। पूरी जानकारी पढ़ें

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3D Jobs: विदेश में तगड़ी कमाई, लेकिन जानिए क्यों लोग करते हैं कतराकर

3D Jobs: विदेश में तगड़ी कमाई, लेकिन जानिए क्यों लोग करते हैं कतराकर

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क्या आप भी विदेश जाकर कम पढ़ाई में बड़ी कमाई करना चाहते हैं? जानिए कैसे Dirty, Dangerous और Difficult Jobs—यानि 3D Jobs—बना रहीं युवाओं को करोड़पति! पूरी डिटेल्स इसी आर्टिकल में पढ़ें

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Bihar Land Survey: बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री का गंदा खेल! खाता-खेसरा बदलकर भू-माफिया कब्जा रहे जमीन, बना रहे करोड़ों

Bihar Land Survey: बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री का गंदा खेल! खाता-खेसरा बदलकर भू-माफिया कब्जा रहे जमीन, बना रहे करोड़ों

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मोतिहारी में Bihar Land Survey के दौरान सरकारी रोक सूची में दर्ज जमीनों की अवैध रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। खाता-खेसरा बदलकर फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, जिसकी जांच में प्रशासन जुटा है। भू-माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। डिजिटल सत्यापन और कानूनी शिकंजे के जरिए पारदर्शिता लाने की दिशा में प्रशासन सक्रिय है।

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अब सीधे नहीं बनेंगे जज! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

अब सीधे नहीं बन सकेंगे जज! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला लॉ ग्रैजुएट्स के लिए झटका

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सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने तय कर दिया है कि अब Law Graduates सीधे Civil Judge नहीं बन सकेंगे। कम से कम तीन साल की Advocate Practice अनिवार्य होगी, जिससे न्यायिक व्यवस्था और मज़बूत और व्यावहारिक होगी।

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Ration Card: ई-केवाईसी के नाम पर बड़ा खेल! राशन कार्ड धारकों को डीलरों ने ठगा, राशन कर गए पार

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इस लेख में मई महीने में राशन वितरण में हुई अनियमितताओं का खुलासा किया गया है, जिसमें ई-केवाईसी पूरी न होने के बहाने डीलरों ने राशन कम बांटा। यह स्थिति प्रशासन की निष्क्रियता और डीलरों की मनमानी को दर्शाती है। 3.96 लाख यूनिट की ई-केवाईसी अब तक बाकी है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आवश्यक है कि इस पर सख्त जांच और कार्रवाई की जाए।

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IMF के पास कहाँ से आता हैं देशों को लोन देने के लिए पैसा, किन शर्तों पर मिलता हैं IMF से लोन

IMF के पास कहाँ से आता हैं देशों को लोन देने के लिए पैसा, किन शर्तों पर मिलता हैं IMF से लोन

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यह लेख IMF की ऋण प्रणाली को गहराई से समझाता है, जिसमें उसके संसाधन जुटाने के तीन मुख्य स्रोत – कोटा, NAB और द्विपक्षीय समझौते – शामिल हैं। साथ ही, यह IMF की संवैधानिक शर्तों की प्रकृति, उद्देश्य और आलोचना का विश्लेषण करता है। यह जानकारी आर्थिक मामलों में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

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पत्नी को पति की संपत्ति पर नहीं मिलेगा पूरा हक, High Court का बड़ा फैसला

पत्नी को पति की संपत्ति पर नहीं मिलेगा पूरा हक, High Court का बड़ा फैसला

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दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पति की संपत्ति पर पत्नी के अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वसीयत में उपयोग का अधिकार होने पर पत्नी संपत्ति की मालिक नहीं होती। यह फैसला संपत्ति विवादों में स्पष्टता लाने वाला है और महिलाओं को कानूनी हक को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

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NEET में कितने नंबर पर मिलेगी प्राइवेट MBBS सीट?

NEET में कितने नंबर पर मिलेगी MBBS सीट? प्राइवेट कॉलेज की कटऑफ

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23 लाख उम्मीदवार, कठिन पेपर और घटती कटऑफ—क्या इस बार कम स्कोर वालों की निकल सकती है MBBS सीट? पढ़िए ये जरूरी गाइड जो आपको डॉक्टर बनने की दिशा में बढ़ाएगा एक बड़ा कदम!

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स्वर्ण मंदिर में एयर डिफेंस गन की तैनाती को कमेटी ने नकारा……सेना का आया ये जवाब

स्वर्ण मंदिर में एयर डिफेंस गन की तैनाती को कमेटी ने नकारा……सेना का आया ये जवाब

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भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्वर्ण मंदिर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की खबरों को खारिज किया है। SGPC ने भी पुष्टि की है कि किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई न की गई और न ही इसकी अनुमति मांगी गई। धार्मिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहीं। ऐसी खबरें झूठी हैं और इन पर विराम जरूरी है।

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